वन रैंक वन पेंशन विसंगतियाँ केंद्र सरकार की अनदेखी, वैटरन सैनिकों में भारी रोष, अनदेखी पड़ सकती है भारी- बालक राम शर्मा

बिलासपुर – सुभाष चंदेल

अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण एंव विकास समिति व वाईस चेयरमैन युनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश और जिला प्रभारी वैटरन कैप्टन बालक राम शर्मा ने बताया कि हमारे संयुक्त मोर्चा और वाईस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटीज के राष्ट्रीय चेयरमैन वैटरन कैप्टन बीरबहादूर से वर्चुअल मीटिंग हुई. जिसमें उन्होंने ओआरओपी (OROP) के बारे विस्तार पूर्वक बातचीत में निचे निम्न बिंदुओं के बारे मांग रखने पर जोर दिया जो इस प्रकार से है—-

1. कृपया औसत के बजाय OROP का निर्धारण आधार वर्ष के अधिकतम ( तीनों सेनाओं का) पर रैंक वेटेज के साथ करें। तीनों सेवाओं में सीधे प्रवेश, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, अतिरिक्त वेतन वृद्धि, कोर्ट के आदेश पर पेंशन पाने वालो के आंकड़ों को OROP निर्धारण में लिया जाय l MACP के आंकड़े को उनकी सेवानिवृत्ति के समय धारित मूल रैंक में गिना जाना चाहिए।

2. सिपाही और उससे ऊपर के रैंक(Hony कमीशन रैंक तक) को उनके मौजूदा वेतन मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स अपग्रेड किया जाय और जेसीओएस को वेतन मैट्रिक्स 8 से सिविल के उनके समकक्ष राजपत्रित अधिकारी के अनुसार शुरू किया जाय । सभी तीन एमएसीपी को 4, 8 और 12 साल की सेवा के बाद प्रदान किया जाय क्योंकि सेवा की प्रारंभिक अवधि 17 वर्ष ही है।

3. सभी प्रकार की विकलांगता पेंशन समान हो और किसी भी हालत में अधिकारियों और जवान के बीच का अनुपात 1:66 या 1:67 से अधिक नहीं होना चाहिए जो चौथे और 5वें वेतन आयोग के दौरान प्रभावी था। 15 साल सेवा से पहले invalid हुए सैनिकों को सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट 15 वर्ष की सेवा के बराबर होनी चाहिए l

4. पीसीडीए circular 503 के अनुसार न्यूनतम गारंटी liberalized family पेंशन को भी ओआरओपी तालिका में शामिल किया जाना चाहिए। न्यूनतम गारंटी पेंशन 01.01.2016 से 6 CPC के दौरान तय पेंशन के अनुसार निर्धारित हों।

5. साधारण पारिवारिक पेंशन सेवा पेंशन के बराबर हो l

6. OROP उन सैनिकों को भी प्रदान किया जाय जो सेना नियम 13 (3) III (iv) के तहत discharged हुए है क्योंकि ये शर्त 06 जून 2017 को जोड़ा गया था जो OROP के 2015 के मूल पत्र का हिस्सा नही था l

7. जिस ट्रेड को 01.01.2016 से 6200 रुपये का X पे मिल रहा है , उस ट्रेड को भी 6200 दिया जाय जो 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत हुए हैं और तदनुसार OROP तालिका में संशोधन किया जाय।

8. ईसीएचएस, सीएसडी, डीजीआर, सोल्जर बोर्ड आदि में किसी भी रूप में मौजूद रैंक के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को तत्काल हटाया जाय l

9. संयुक्त मोर्चा और वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा 10.02.2023 और 12.3.2023 को प्रस्तुत संयुक्त ज्ञापन पर संज्ञान लिया जाये ताकि सभी को बराबर लाभ मिले।

हिमाचल प्रदेश संयुक्त मोर्चे के वाईस चेयरमैन वैटरन कैप्टन बालक राम शर्मा ने बताया कि देश भर के सैनिकों भारो रोष पैदा जा रहा है कि केन्द्र सरकार ने अभी तक वन रैंक वन पेंशन में जो बिसंगतियों की मांग को लेकर तकरीबन तीन महीने होने वाले हैं.

परन्तु केन्द्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है और न ही वैटरन सैनिकों को बातचीत के बुलाया गया बड़े आफ़सोस की बात है परन्तु 28 लाख सैनिकों की ये अनदेखी और चुप्पी आने वाले समय पर बहुत भारी पड़ सकती है समय का इंतजार रहेगा।