शिमला, 17 जनवरी – नितिश पठानियां
हिमाचल कैबिनेट में ओपीएस बहाली की घोषणा के बाद राज्य की सुखविंद्र सिंह सूक्खु सरकार ने इस पर अमल शुरू कर दिया है। कैबिनेट के 03 दिन बाद राज्य सरकार ने ओपीएस बहाली की अधिसूचना जारी कर दी है।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में आने वाले सभी सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
इसे अमलीजामा पहनाने के लिए वित्त विभाग को शर्ते व एसओपी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग निर्धारित समय अवधि में पुरानी पेंशन योजना की शर्तें व एसओपी जारी करेगा।
बता दें कि बीते 13 जनवरी को सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि ओपीएस बहाली से राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे। इस साल ओपीएस को लागू करने से राज्य सरकार पर 800 से 900 करोड़ का वितीय बोझ पड़ेगा। इसके लिए संसाधन जुटाए जाएंगे।
उन्होंने कहा था कि ओपीएस को बहाल करने में कई अड़चनें आई हैं, लेकिन सरकार ने दृढ़ संकल्प की बदौलत इस योजना को बहाल किया है।
