शिमला – नितिश पठानियां
सुक्खू सरकार कांग्रेस के विधायकों व पूर्व विधायकों को निगमों, बोर्डों में ओहदे देने की तैयारी में है। सरकार और संगठन में संतुलन बनाने के लिए इन्हें निगमों और बोर्डों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लगाया जा सकता है।
जिला मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और कुल्लू को प्राथमिकता मिल सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने की होड़ मची है। इसको लेकर भी सुक्खू सरकार मापदंड देख रही है।
जो विधायक ज्यादा बार जीते हैं और जिन्होंने पार्टी को ज्यादा समय दिया है, उनकी ताजपोशी हो सकती है। सुक्खू सरकार में अभी सात मंत्री और छह मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) बने हैं।
जिला मंडी को अभी सरकार में जगह नहीं मिली है। जिला कुल्लू में भी सुंदर सिंह को ही सीपीएस बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिले से भी चंद्र कुमार को मंत्री और आशीष बुटेल को सीपीएस बनाया गया है।
इस जिले से भी निगमों-बोर्डों में अध्यक्षों-उपाध्यक्षों की तैनाती की जा सकती है। हालांकि, इसको लेकर पार्टी नेताओं और विधायकों से भी बात हो चुकी है।
बताया जा रहा है कि हिमाचल सरकार में तीन और मंत्री बनाए जाने हैं। इसके बाद निगमों-बोर्डों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की तैनाती की जाएगी।
इन निगमों-बोर्डों में तैनात होने हैं अध्यक्ष-उपाध्यक्ष
एग्रो इंडस्ट्री, एचपीएमसी, एसआईडीसी, हिमुडा, हिमफेड, कैलाश फेडरेशन, एचआरटीसी, वूल फेडरेशन, भूतपूर्व सैनिक बोर्ड, हिमाचल गद्दी बोर्ड, अन्य पिछड़ा वर्ग, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, राज्य सहकारी बैंक, जोगेंद्र सहकारी बैंक सामाजिक कल्याण बोर्ड, महिला एवं विकास कल्याण बोर्ड, महिला आयोग।
