शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन एचआरटीसी 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा के घाटे में चल रही है. पथ परिवहन के छह फीसदी रूट घाटे में चल रहे हैं. अब सरकार परिवहन सेवा को घाटे से उबारने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लाएगी.
शिमला में सोमवार को एक बैठक में डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि शुरुआती चरण में एक हजार गाड़ियां बदली जाएगी और चरणबद्ध तरीके से योजना लागू होगी. सचिवालय में सरकार वाहन बदले जाएगे और पूरे परिवहन सिस्टम को बदला जाएगा.
शिमला में मुकेश अग्निहोत्री ने इलेक्ट्रिक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली. उन्होंने सचिवालय से कुछ दूरी तक इलेक्ट्रिक वाहन में सवारी कर इसके तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी प्राप्त की.,मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे. नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जा रही है.
शुरुआती स्तर पर सचिवालय में इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके उपरांत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी विद्युत चालित वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाएगा. उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में अति शीघ्र इलैक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा शामिल किया जाएगा और इसके लिए निदेशक परिवहन को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.
विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर इन विद्युत चालित वाहनों की टैस्ट ड्राइव सहित विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जा रही है. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय भी मुख्यमंत्री के लिए एक विद्युत चालित वाहन प्रदान किया गया था. हालांकि, इसे बाद में सामान्य प्रशासन को सौंप दिया गया था.
सीएम और केबिनेट में होगी चर्चा
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा के उपरांत मंत्रिमंडल में इस मामले को रखा जाएगा. इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से भी बातचीत की जाएगी. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए भी उपयुक्त कदम उठाते हुए उचित मापदंडों के अनुसार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.
शुरुआती चरण में सचिवालय सहित प्रदेश के विभिन्न सरकारी संस्थानों तथा प्रदेश से बाहर हिमाचल सदन एवं भवनों इत्यादि में भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि वाहनों की लाइसेंस प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए नए ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक स्थापित करने की दिशा में भी उचित कदम उठाए जाएंगे.
हिमाचल में चल रही 125 वोल्वो बसें
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में शून्य बुक वैल्यू के वाहनों को चरणबद्ध ढंग से विद्युत चालित वाहनों से बदला जाएगा.
नई इलैक्ट्रिक वाहन नीति में इलेक्ट्रिक बसें भी निगम के बेड़े में शामिल की जाएंगी.उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गत दिवस परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें हिमाचल पथ परिवहन निगम को भारी भरकम घाटे की बात सामने आई है.
इलेक्ट्रिक वाहन नीति से परिवहन निगम पर प्रतिदिन पड़ने वाले लगभग डेढ़ करोड़ रुपये के व्यय में भी कमी आएगी. सरकार का प्रयास रहेगा कि शुरुआती चरण में हिमाचल पथ परिवहन निगम के घाटे को कम करते हुए इसे कम से कम नो प्रोफिट नो लॉस की स्थिति तक लाया जाए.
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन निगम के वॉल्वों बसों के बेड़े को भी सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निगम से बाहर लगभग 125 वॉल्वो वाहन प्रतिदिन चल रहे हैं. परिवहन विभाग को इन वाहनों के पंजीकरण से लेकर इनके संचालन की प्रक्रिया के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.
