हिमाचल सरकार ने प्रभावितों का इंतजार किया खत्म, कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लंबित मुआवजे को 200 करोड़ और जारी

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हिमख़बर डेस्क

हिमाचल प्रदेश की बड़ी एवं महत्त्वाकांक्षी परियोजना कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की राह को आसान बनाते हुए प्रदेश सरकार ने प्रभावित परिवारों को एक और बड़ी राहत दी है।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की प्रक्रिया को गति देने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की है।

यह नया फंड उन परिवारों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आया है, जिनके मुआवजे के मामले दस्तावेजों की कमी, आपत्तियों या आपसी विवादों के कारण अब तक अधर में लटके हुए थे।

इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत अब तक प्रभावित परिवारों को लगभग 2,148 करोड़ रुपए की भारी-भरकम मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है।

इसके साथ ही, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन (आरएंडआर) योजना के तहत भी 115 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है।

अब इस नई 200 करोड़ रुपए की ग्रांट के मिलने से प्रशासन उन फाइलों का तेजी से निपटारा कर सकेगा, जिनका भुगतान विभिन्न कारणों से रुका हुआ था।

उधर, पर्यटन विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान का कहना है कि प्रदेश सरकार ने राशि जारी कर दी है। इस दिशा में आगामी प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यह परियोजनाओं हर दिन अपने नए मुकाम को छूने का प्रयास कर रही है। कांगड़ा के उपायुक्त हेम राज बैरवा ने स्पष्ट किया है कि यह एयरपोर्ट विस्तार सरकार की सबसे महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, लेकिन इसमें प्रभावित होने वाले परिवारों के हितों को ही सबसे ऊपर रखा जा रहा है।

उन्होंने आश्वस्त किया कि जिन परिवारों के भुगतान लंबित थे, उनके मामलों को चरणबद्ध तरीके से और पूरी तरह नियमों के तहत निपटाया जा रहा है। नई राशि जारी होने से पात्र परिवारों को जल्द ही उनका हक मिलेगा और उन्हें बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी।

पर्यटन और हवाई कनेक्टिविटी को लगेंगे पंख

कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार केवल कांगड़ा ही नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला है। इस परियोजना के पूरा होने से एयरपोर्ट की क्षमता में भारी वृद्धि होगी, जिससे राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार की संभावनाएं मजबूत होंगी।

इससे न केवल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी जबरदस्त बूम मिलेगा।

फिलहाल, प्रशासन का पूरा ध्यान प्रभावित परिवारों के सुचारू पुनर्वास और परियोजना के अगले चरण को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने पर केंद्रित है।

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