शिमला- जसपाल ठाकुर
हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ाेतरी हो रही है। प्रदेश सरकार काेरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कुछ और पाबंदियां लगा सकती है। बताया जा रहा है प्रदेश सरकार चार पाबंदियां लगा सकती है। प्रदेश सरकार कर्फ्यू में सख्ती बरत सकती है। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही स्कूलों को बंद करने की भी तैयारी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज निर्णय ले सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि आज होने वाली समीक्षा बैठक में इन निर्णयों पर मुहर लग सकती है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार पांच बजे कोरोना संक्रमण को लेकर जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों व स्वास्थय अधिकारियों की बैठक रखी गई है। प्रदेश में बीते पांच दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले कई गुणा बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना एक्टिव केस 2500 के पार पहुंचने वाले हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए भीड़ को कम करने के संबंध में ताजा निर्देशों को जारी किया जा सकता है।
ऐसे में अब कार्यालयों में कर्मचारियों को दो अलग-अलग समय में बुलाया जा सकता है, जिससे एक समय में भीड़ एकत्रित न हो। इसके साथ ही कर्मचारियों को 50 फीसद तक बुलाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बर्फबारी और ठंड के दौरान वैसे ही दिक्कतें रहती हैं। मुख्यमंत्री ओमिक्रोन के खतरे को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक के दौरान प्रदेश में गंभीर मरीजों को दाखिल करने और होटलों और अन्य स्थानों को तैयार करने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। जिससे मरीजों की संख्या के बढ़ने पर उन्हें आइसोलेट किया जा सके और उपचार हो सके।
कोरोना संक्रमित मरीजों काे निजी होटलों में आइसोलेट होने पर पहले की तरह अपनी जेब से खर्च उठाना होगा। इसके साथ पंचायत और शहरी निकायों के स्तर पर जागरूकता अभियान जिससे लोग अपनी जांच करवाएं और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।
ये पाबंदियां लग सकती हैं
- हिमाचल प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जा सकता है, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। अभी प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू है।
- स्कूल बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। अभी स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां चल रही हैं, जो रविवार को समाप्त हो जाएंगी।
- सरकारी कार्यालयों में पचास फीसद स्टाफ ही बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार इस संबंध में भी निर्णय ले सकती है।
- बसों में पचास फीसद आक्यूपेंसी के साथ सवारियां बैठाने का निर्णय लिया जा सकता है।
