व्यूरो रिपोर्ट
सात साल से न्याय की गुहार लगा रहे बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के समक्ष दुखड़ा रोया है। सुंदरनगर में विधायक राकेश जम्वाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है।
प्रदेश प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चमन गौतम ने बताया कि 2014 में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने नियमों को ताक पर रख मंडी व शिमला जिले में करीब 20 बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को बैचवाइज के तहत शारीरिक शिक्षक के पद पर तैनाती दी है।
इस नियुक्ति में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 1996-97 तथा 1998 बैच के बेरोजगारों को नौकरी प्रदान की है। अन्य बेरोजगार जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग के मनमाने रवैये को लेकर उच्च न्यायालय पहुंचे तब न्यायालय ने अन्य बेरोजगारों को भी समान लाभ देने के आदेश जारी किए।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए मंडी, शिमला व सोलन जिला में बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों के पद भरने के लिए विज्ञापन जारी कर काउंसलिग की प्रक्रिया पूरी कर दी। सोलन जिले में विभाग ने दोबारा शारीरिक शिक्षकों को नौकरी प्रदान कर दी लेकिन मंडी जिले में आज तक काउंसिलिग का परिणाम घोषित नहीं किया है।
23 अक्टूबर 2018 को विधानसभा के बाहर बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों से मिलकर मुख्यमंत्री व तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को न्याय प्रदान करने का वादा किया लेकिन वह भी केवल आश्वासन ही रहा है।
बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की आयु 45 वर्ष के पार हो गई है। महंगाई के दौर में बेरोजगारों को परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से काउंसलिग का परिणाम घोषित कर बेरोजगारों को न्याय प्रदान करने का आग्रह किया है।
