परिवार ने गोद लिया सरकारी स्कूल, भवन निर्माण के लिए दिए 23.49 लाख रुपये

--Advertisement--

Image

हमीरपुर – अनिल कपलेश

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक परिवार ने राजकीय उच्च पाठशाला फगोटी को गोद लिया है। ग्राम पंचायत रैली के रहने वाले प्रीतम सिंह अत्री और अमित अत्री ने इस स्कूल में नए भवन के निर्माण के लिए 23.49 लाख रुपये जारी किए हैं।

यही नहीं उन्होंने स्कूल में आईटी लैब स्थापित करने और अन्य विकास कार्यों के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। पिछड़ी पंचायत रैली में करनेहड़ा और फगोटी गांव के ग्रामीणों ने अपने स्तर पर 5 अक्तूबर 1971 को फगोटी में पब्लिक प्राइमरी स्कूल शुरू किया था।

ग्रामीणों ने अपने स्तर पर यहां छह कमरों का निर्माण भी किया। ताकि क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। 27 अक्तूबर 1972 में प्रदेश सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। एक अप्रैल 1997 में सरकार ने इस स्कूल को मिडल और अप्रैल 2015 में उच्च पाठशाला का दर्जा दिया।

पूर्व में बने छह कमरे वर्तमान में जर्जर हो चुके हैं। जिनको एसडीएम बड़सर जिला हमीरपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की ओर से कुछ दिन पहले ही असुरक्षित घोषित किया गया था और जिन में बच्चों को नहीं बैठाया जा सकता था।

स्कूल के मुख्य अध्यापक कामराज सेठी ने प्रीतम सिंह अत्री से भेंट की और पाठशाला में कमरों की कमी के बारे में बताया। अत्री ने तुरंत पाठशाला में कमरों के निर्माण के लिए 23.49 लाख रुपये दिए। उन्होंने मुख्याध्यापक और स्कूल प्रबंधन समिति को इसके अतिरिक्त और भी सहयोग देने की बात कही।

उन्होंने दो शौचालयों के निर्माण के लिए भी कहा। स्कूल के मुख्याध्यापक कामराज सेठी और स्कूल स्टाफ, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने इसके लिए प्रीतम सिंह अत्री और अमित अत्री का आभार जताया।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

कांगड़ा एयरपोर्ट: एयरोसिटी प्रभावितों को कितना मिलेगा मुआवजा? CM के समक्ष पहुंचा मामला

हिमखबर डेस्क  कांगड़ा जिला में गगल एयरपोर्ट के समीप प्रस्तावित...

लोकतंत्र की अनूठी मिसाल, सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनी गई एक और पंचायत

हिमखबर डेस्क  जिला सिरमौर में पंचायत चुनावों को लेकर भाईचारे...

हिमाचल में भाजपा ने उतारे जिला परिषद प्रत्याशी, किस वार्ड से किसे उतारा मैदान में? पूरी सूची

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी...