शिमला, जसपाल ठाकुर
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि अब प्रदेश में दुकानें सुबह नौ बजे से पांच बजे तक खुलेंगी। शनिवार व रविवार को पहले की तरह बाजार बंद रहेंगे। प्रदेशभर में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर रोक रहेगी।
प्रदेश सरकार ने 14 जून (सोमवार से) बस सेवा बहाल करने का फैसला लिया है। बसें प्रदेश के भीतर ही चलेंगी। अतरराज्यीय बस सेवा के लिए अभी इंतजार करना होगा। बसें 50 प्रतिशत आक्यूपेंसी के साथ ही चलेंगी। प्रदेश के व्यापारी वर्ग की मांग रही है कि बस सेवा शुरू की जाए, ताकि लोगों की आमद दुकानों तक हो सके। हिमाचल आने के लिए पर्यटकों को आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोटर् की जरूरत नहीं रहेगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया करीब पांच घंटे तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की प्रेजेंटेशन हुई। इसके तहत सरकार ने अनलाक दूसरे चरण में कई तरह की ढिलाई देने का निर्णय लिया। सरकार ने मेडिकल, आयुर्वेद और डेंटल कालेजों को 23 जून से शुरू करने का फैसला लिया है। स्कूलों व अन्य शिक्षण संस्थानों पर फैसला नहीं लिया गया है।
प्रदेश सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को उबरने के लिए 40 करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की है। होटल व्यवसायियों को कोरोना के प्रभाव से उबारने के लिए सरकार ने कर्ज की ब्याज दरों में छूट देने का एलान किया है। इसके तहत विभिन्न श्रेणी के होटलों को कर्ज पर ब्याज कम चुकाना पड़ेगा। मौजूदा होटलों द्वारा लिए गए कर्ज पर भी यह योजना लागू रहेगी। इसके लिए राशि का निर्धारण किया गया है।
बाहरी राज्यों के लिए अभी बस सेवाएं शुरू नहीं होंगी। सोमवार 14 जून से सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे। अभी तक 30 फीसदी कर्मचारी दफ्तरों में आ रहे थे। प्रदेश में मंदिर अभी भी बंद रहेंगे। शादी समारोह के लिए बंदिशें जारी रहेंगी। 20 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे। एसएमसी शिक्षकों और मिड डे मील वर्करों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को कोई राहत नहीं दी है। हिमाचल में हर ट्रांसपोर्टर को वर्किंग कैपिटल पर 20 लाख रुपये लोन देने का फैसला लिया गया है। सरकार ने इसके लिए 40 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है जो कि पांच साल में चुकाना होगा। इस पर 25 फीसदी ही ब्याज देना होगा जबकि 75 फीसदी सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी।
