नए वेतनमान से प्रदेश पर पड़ेगा नौ हजार करोड़ का वित्तीय बोझ
शिमला, जसपाल ठाकुर
हिमाचल प्रदेश के दो लाख नियमित कर्मचारियों और एक लाख 20 हजार पेंशनरों को छठा वेतनमान जल्दी ही मिल जाएगा। पंजाब में इसे लागू करने और एक साल का एरियर देने के ऐलान के बाद हिमाचल सरकार पर दवाब रहेगा। वैसे प्रदेश सरकार बजट में इसकी घोषणा कर चुकी है। 1-1-2016 से हिमाचल के कर्मचारियों को भी नया वेतनमान मिलेगा, जिस पर राज्य सरकार को करीब नौ हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
हिमाचल में एक कर्मचारी के वेतन में नौ से 10 फीसदी राशि की बढ़ोतरी नए वेतनमान के बाद होनी तय है। सरकार के लिए राहत की बात ये है कि उसने पहले ही कर्मचारियों को अंतरिम राहत प्रदान कर दी है, जो ेकि बेसिक पे में शुमार हो जाएगी और इस तरह अचानक से ज्यादा परेशानी प्रदेश सरकार को नहीं होगी।
इस वक्त 21 फीसदी राहत यहां के कर्मचारियों को मिल रही है, जो कि पे स्केल में एडजस्ट हो जाएगी। 153 फीसदी डीए यहां के कर्मचारियों को मिल रहा है जोकि महंगाई भता है। नए वेतनमान के लागू होने पर यह महंगाई भत्ता मर्ज हो जाएगा और शुरूआत से कर्मचारियों को 18 फीसदी के आसपास डीए मिलना शुरू होगा। इसी तरह की व्यवस्था पैंशनरों के लिए भी होगी।
सूत्रों की मानें तो सचिवालय से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। पंजाब सरकार ने सचिवालय पे को वेतन का हिस्सा अब नहीं माना है और इसे भत्ते में बदला गया है। अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों को 600 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक प्रति माह सचिवालय पे दी जाती है।
पेंशन में भी इसका लाभ मिलता था मगर जब भत्ते में बदल जाएगा तो यह भत्ता सचिवालय से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को नहीं मिलेगा। सवाल ये खड़ा है
