रैत-तत्वानी सड़क वर्षों बाद भी अधूरी, PMGSY के तहत 6.50 करोड़ की लागत से बनानी है सड़क, कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर पूर्व विधायक विशाल नैहरिया ने उठाए सवाल।
शाहपुर – नितिश पठानियां
आज रैत, नेरटी मछियाल क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पूर्व विधायक विशाल नैहरिया से मुलाकात कर रैत से कोला तक सड़क निर्माण कार्य में हो रही देरी और इसके कारण क्षेत्रवासियों को पेश आ रही गंभीर परेशानियों से अवगत करवाया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत लगभग 6.50 करोड़ रुपये की लागत से इस सड़क का टेंडर अवॉर्ड हुए दो वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। परियोजना के लिए धनराशि भी उपलब्ध हो चुकी है, इसके बावजूद सड़क निर्माण कार्य आज तक अधूरा पड़ा है।
इसका खामियाजा प्रतिदिन स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क की खराब स्थिति के कारण उड़ने वाली धूल-मिट्टी से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, स्कूली बच्चों को सुबह खराब सड़क के कारण समय पर स्कूल पहुंचने में कठिनाइयां आ रही हैं।
इसके अतिरिक्त ऑटो चालकों, टैक्सी व्यवसायियों और निजी वाहन मालिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाहन चालक नियमित रूप से रोड टैक्स सहित अन्य करों का भुगतान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चलने योग्य सड़क जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल पा रही है।
खराब सड़क के कारण वाहनों में टूट-फूट और मरम्मत का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय परिवहन व्यवसायियों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है।
इस मामले पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए विशाल नैहरिया ने कहा कि जब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध है और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है!
तो फिर दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ? प्रदेश की कांग्रेस सरकार और संबंधित विभाग आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं?
उन्होंने कहा कि यह केवल सड़क निर्माण में देरी का मामला नहीं है, बल्कि इससे आम जनता का स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, स्थानीय व्यवसाय और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।
सरकार को यह समझना होगा कि सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के अभाव में क्षेत्रवासियों को लगातार आर्थिक और शारीरिक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।
विशाल नैहरिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और संबंधित विभाग से मांग की कि सड़क निर्माण में देरी के कारणों को सार्वजनिक किया जाए, ठेकेदार एवं विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर पूरा करवाने के लिए निश्चित समयसीमा घोषित की जाए।
उन्होंने कहा कि जब सड़क निर्माण के लिए पैसा उपलब्ध है, टेंडर अवॉर्ड हो चुका है, तो फिर जनता को धूल-मिट्टी, खराब सड़क और टूटते वाहनों के बीच जीने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? कांग्रेस सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। क्षेत्र की जनता को अब आश्वासन नहीं, बल्कि एक अच्छी और सुरक्षित सड़क चाहिए।
