हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अपडेट सामने आया है। प्रदेश में 228 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र अभ्यर्थी भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी देख सकते हैं।
हिमखबर डेस्क
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 228 चिकित्सा अधिकारियों (जनरल विंग) की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 70 बैकलॉग पद और 158 नए पद भरे जाएंगे जिससे मौजूदा रिक्तियों को भरने के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी मदद मिलेगी। चिकित्सा अधिकारियों के इन पदों को भरने के लिए विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक प्रस्ताव भेजा गया है।
राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सहायक प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटी) के एक पद को पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इसी माह 194 चिकित्सकों की नियुक्ति भी की है, जिनमें 118 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं।
इन चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा सीनियर रेजिडेंसी की अवधि पूरी करने के उपरान्त नियुक्ति दी गई है। इन चिकित्सा अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, क्षेत्रीय व जोनल अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में नियुक्त किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यकुशलता और लोगों को उनके घर-द्वार के निकट बेहतर तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और इस दिशा में शुरू की गई भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रियाएं सरकार के प्रयासों को इंगित करती हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ-साथ चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि नई भर्तियों के माध्यम से रिक्त पदों को भरने और नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा तथा मौजूदा चिकित्सकों का कार्यभार भी कम होगा।
