अपना चुनावी वायदा पूरा करे सरकार, नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता दी जाए, मुनीष गर्ग प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल अनुवंध नियमित कर्मचारी संगठन 9816142350
कांगड़ा – राजीव जसवाल
हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष मुनीष गर्ग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से कांगड़ा में नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की मांग के संबंध में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मजबूती के साथ अपनी मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया।
कर्मचारियों ने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों से प्रदेश के हर कोने से वरिष्ठता की मांग उठाई गई,लेकिन अभी तक इसे पूरा नही किया गया जिसके कारण प्रदेश के लगभग 70 हजार कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है।कर्मचारियों का कहना है जब प्रदेश सरकार ने हर कर्मचारी वर्ग की मांगों को सुना है तो फिर उनकी मांगों को क्यों अनसुना किया जा रहा है?
हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि सरकार भर्ती एवम पदोन्नति नियमों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता देने के वायदे को पूरा करे। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार 2008 में पहली बार तत्कालीन भाजपा सरकार ने लोक सेवा आयोग,अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा भर्ती एवम पदोनित नियमों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया।
निश्चित वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी कमिशन पास कर्मचारियों को प्रदेश के इतिहास का सबसे लंबा अनुबन्धकाल दिया गया।उसके बाद आई सरकारों ने अनुबंध अबधि को कम किया लेकिन कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से अपना कर्मचारी नही माना।
सरकार कर्मचारी के सेवा की गणना उनके नियमितीकरण से कर रही है,नाकि उनकी प्रथम नियुक्ति से।यह लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा बोर्ड जैसी संबैधानिक संस्थाओं की मान्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाने जैसा है। कमीशन और बैच के आधार पर नियुक्त यह कर्मचारी सभी नियमों और सेवा शर्तों को पूरा करके नियुक्त हुए हैं। इसलिए इनकी सर्विसेज को प्रोमोशन और अन्य सेवालाभों के लिए नियुक्ति की तिथि से गिना जाए,नाकि नियमितीकरण की तिथि से।
पूर्व में भी सरकार ने एडहॉक और टेन्योर बेसिस पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को प्रोमोशन के लिए योग्य माना है तो अनुबंध पर दी गई सेवाओं को क्यों योग्य नही माना जा रहा? नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता ना मिलने से जूनियर कर्मचारी सीनियर होते जा रहे हैं।
कर्मचारियों ने कहा कि उनका चयन भर्ती एवम पदोनती नियमों के अनुसार हुआ है इसलिए उनके अनुबंध की सेवा को उनके कुलसेवाकाल में जोड़ा जाना तर्कसंगत है। जब हम पूरे नियमों के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं तो सरकार हमे पहले दिन से सरकारी कर्मचारी माने नाकि नियमितीकरण की तिथि से यह प्रदेश के 70 हजार कर्मचारियों के मान सम्मान से जुड़ा विषय है।
सरकार जल्द इस मांग को पूरा करे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के समक्ष इस मांग को 50 से अधिक बार उठाया जा चुका है। मुख्यमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि आपकी यह मांग जायज है। जेसीसी की बैठक में इस मांग पर चर्चा के बाद कुछ नहीं हुआ।
कर्मचारियों का कहना है कि पहले तो आधी से कम सैलरी पर काम किया,2012 का पे रिविज़न का लाभ भी नही दिया और अब उनकी सेवा की गणना भी नियुक्ति की तिथि से नही की जा रही है। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता ना मिलने से सेनिओरिटी लिस्ट में विसंगतियां आई हैं जिन्हें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सेनिओरिटी देकर ही दूर किया जा सकता है।
अगर सरकार सीनियरिटी नहीं दे सकती तो सरकार 2 साल के बाद सभी को एक समान लाभ प्रदान करे।मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान से सुना और उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया।
ये रहे मौजूद
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष मुनीष गर्ग जिलाध्यक्ष कांगड़ा सुनील पराशर,हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चर एसोसिएशन के नॉर्थ जोन के चेयरमैन बलजीत अटवाल,जिला उपाध्यक्ष ,जिला आईटी सेल परमुख राजेश कुमार,चंचल बत्रा,प्रेस सचिव विजय सैनी, अश्वनी,कुशल,अखिल,कपिल,विशाल ,विजय राणा,अश्वनी चौधरी, दिनेश काजल,सुरजीत चौधरी,बलबीर सिंह,अखिल,सुरेंद्र, ओंकार मोंगरा,मनोज, शशि,संजय,नरेंद्र,रविंद्र, अनोज आदि लगभग 100 साथी सम्मलित रहे।
