शाहपुर – नितिश पठानियां
आज जिला परिषद अधिकारी/ कर्मचारी महासंघ इकाई रैत की अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में विकास खंड रैत के पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए। जिसमें समस्त पंचायत समिति सदस्य हड़ताल पर बैठे।
उन्होंने अधिकारी/कर्मचारी की एक मात्र माग जो कि ग्रामीण विकास विभाग या पंचायतीराज विभाग में विलय की है, का पूर्णजोर से समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि यह अधिकारी कर्मचारी पिछले 22-23 वर्षों से दोनों विभागों के साथ- साथ 16 विभाग का भी कार्य तथा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर बड़ी ईमानदारी से निभाने का काम कर रहे हैं। परन्तु बड़े खेद का विषय है कि इन अधिकारियों व कर्मचारीयों को आज तक किसी विभाग के कर्मचारी होने का दर्जा प्राप्त नहीं है नहीं है।
जबकि इन अधिकारी/कर्मचारीयों के हड़ताल पर आने से पंचायत के सभी कार्य बंद पड़े हैं। जिसके कारण आये दिन लोगों को व पंचायत के सभी सदस्यों को भारी दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है।
पंचायत के विकास कार्य बंद हो गये है जिनका सिमेंट आ चुका है यदि यह कार्य समय पर आरम्भ नहीं होते है तो वरसात के मौसम में सीमेंट खराब हो सकता है जिस की भरपाई करना नामुमकिन है यदि ऐसा होता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी।
इन अधिकारी/कर्मचारीयों ने अन्य योजनाओं के साथ-साथ कोविड काल में भी पूरा सहयोग किया है। इस कोविड काल में सरकार दवारा जो भी कार्य इस अधिकारी/कर्मचारीयों को दिया गया उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इन जिम्मेदारियों को बड़ी ईमानदारी से निभाया है।
अतः समस्त पंचायत समिति सदस्य, विकास खंड रैत माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय पंचायती राज मंत्री व निर्देशक ग्रामीण विकास विभाग से मांग करते है कि इन अधिकारी/कर्मचारीयों की मांग जायज है। इसे शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण किया जाए।
इसके साथ ही समस्त पंचायत समिति सदस्यों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने कहा कि हम समस्त पंचायत समिति सदस्य विकास खंड रैत कलम छोड़ हड़ताल पर बैठे अधिकारी कर्मचारियों की मांग को सही मानते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि इन अधिकारी कर्मचारीयों की मांग की शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करने की कृपा करे ताकि समस्त ग्राम पंचायतो के विकास कार्य जो की इन अधिकारी/ कर्मचारीय हड़ताल पर जाने के कारण ठप पड़ चुके है उन्हें पुन, गति प्रदान कर वरसात से पहले शुरू किया जा सके व साथ ही स्थानीय लोगों को भी उनके निजी कार्यों को निपटाने में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े।
अतः समस्त पंचायत समिति सदस्यों को हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूरी आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है की अधिकारी/ कर्मचारीयों की मांगों को अति शीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा।
