हिमखबर डेस्क
नए वित्त आयोग में हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद आखिरकार दिल्ली से एक राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने पहाड़ी राज्यों के लिए 25000 करोड़ का एक अलग फंड बनाया है, जिसे ‘प्राइड ऑफ हिल्स-स्पेशल डिवेलपमेंट असिस्टेंस फॉर द हिल स्टेट्स अंडर सासकी’ का नाम दिया गया है।
इसमें हिमाचल के हिस्से में 3920 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद आएगी। यह पैसा सिर्फ विकास कार्यों के लिए आएगा। गौरतलब है कि इस बार 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल के शेयर को 0.83 फीसदी से बढ़ाकर 0.90 फीसदी कर दिया था।
भारत सरकार सासकी यानी स्कीम फोर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत करीब डेढ़ से पौने दो लाख करोड़ का फंड रखती है।
इसमें से 25000 करोड़ को अलग करके अब प्राइड ऑफ हिल्स के नाम से रखा गया है। शेष धनराशि में से हिमाचल को 0.90 फ़ीसदी के हिसाब से हिस्सा मिलेगा और 25000 के करोड़ के फंड में से 3920 करोड़ अलग से दिए जाएंगे।
इससे राज्य सरकार को विकास गतिविधियों को चलाने में मदद मिलेगी। हालांकि इस फंड में दिया जाने वाला पैसा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में आता है।
राज्य का राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों के दल के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने गए थे।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था। उसके बाद केंद्र सरकार ने नौ पहाड़ी राज्यों के लिए यह नई व्यवस्था की है।
अरुणाचल के बाद हिमाचल को सबसे ज्यादा मदद
नौ पहाड़ी राज्यों के लिए जारी की गई इस राशि में अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा 4900 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद हिमाचल को 3920 करोड़, उत्तराखंड को 3460 करोड़, त्रिपुरा को 3450 करोड़, नागालैंड को 3380 करोड़, मणिपुर को 2400 करोड़, मेघालय को 2070 करोड़, सिक्किम को 820 करोड़ और मिजोरम को 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के लिए यह पैकेज खास तौर पर अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य लंबे समय से वित्तीय दबाव और सीमित संसाधनों की समस्या से जूझ रहा है। इस फंड से सडक़, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
