शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों की मांग जायज है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का डीए 12 प्रतिशत हो चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने कर्मचारियों की जितनी भी देनदारियां हैं, वह हम पर थोपी हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि पूर्व सरकार के पांच साल के कार्यकाल में जो मामले हुए हैं, वह अब दस महीनों में निकल कर सामने आ रहे हैं।
क्रिप्टोकरेंसी घोटाला, कर्मचारी चयन आयोग भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला सहित अन्य मामलों में पूर्व सरकार ने कुछ नहीं किया। यह सारी परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं, वह पिछली सरकार की बदौलत हुई हैं।
सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 10 महीने में हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस जीता। पोस्ट कोड 817 का केस जीता और उन बच्चों को अब हम रोजगार देने जा रहे हैं। हमारी सरकार पूर्व सरकार के घोटालों को तलाश कर रही है और जनता के जो पैसे फंसे हैं, उन्हें भी लौटाने का प्रयास कर रही है।
कानून से ऊपर कोई नहीं
होटल कारोबारी और डीजीपी मामले में सीएम ने कहा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसी पर गलत आरोप नहीं लगने चाहिए। कानून के सामने चाहे डीजीपी हो या सीएम सब पर कार्रवाई संभव है। पुलिस सभी फैक्ट्स पर अध्ययन कर रही है।
सभी का सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे
फाइव डे वीक पर सीएम ने कहा कि इस पर विचार करेंगे। सचिवालय कर्मचारी परिवार के सदस्य हैं। इसी सचिवालय से वे योजनाएं निकालते हैं। सरकार सभी के बारे में सोच रही है। सभी का सहयोग लेकर प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी।
