शिमला – नितिश पठानियां
मेहनत कर उज्ज्वल भविष्य का सपना देखने वाले हिमाचल के बेरोजगारों को कर्मचारी चयन आयोग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों ने बेशक अंधकार में धकेल दिया हो, लेकिन अब वे फिर से वही सपना देख सकते हैं।
सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिखा दिया है कि सरकारी नौकरी का वही हकदार होगा, जो मेहनत कर परीक्षा पास करेगा। पिछले तीन साल से चले आ रहे गड़बड़झाले में न जाने कितने बेरोजगारों को वह हक नही मिल सका, जिसके वे हकदार थे, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए।
अब उस एजेंसी को भंग कर उसके पेंडिंग काम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंप दिए हैं।कर्मचारी चयन आयोग में, जो परीक्षाएं हुई हैं, जिनका रिजल्ट आना बाकी है। वह अब लोक सेवा आयोग जारी करेगा।
जिन परीक्षाओं का रिजल्ट आ चुका हैं, उनमें अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंटशन का काम भी अब लोक सेवा आयोग की ओर से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल सरकार आने वाले समय में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कई सारी भर्तियां निकालने वाली है।
इन भर्तियों को करवाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर एक नई एजेंसी तैयारी की जाएगी। फिलहाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की कार्यप्रणाली को अध्ययन किया जा रहा है।
जल्द ही इस बारे में सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो निश्चय ही यह बड़ा कदम और बेरोजगार युवाओं के हक में होगा।
बता दें कि पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को निलंबित कर दिया था। इसके बाद इसकी विभागीय जांच शिक्षा सचिव अभिषेक जैन को सौंपी गई।
वहीं विजिलेंस भी मामले की जांच कर रही है, जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सामने आया है कि पिछले 3 सालों से कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक हो रहे थे और कुछ गिने चुने लोगों को ही पेपर बेचे जा रहे थे।
सीएम ने साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले में जितने भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
