शिमला – नितिश पठानियां
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 16 नवम्बर को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में हाईकोर्ट की तरफ से आए सीपीएस मामले पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा सरकार के 2 वर्ष के कार्यक्रम व शीतकालीन सत्र से जुड़े विषय पर चर्चा हो सकती है। सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल 11 दिसम्बर को पूरा होना है तथा शीतकालीन सत्र का आयोजन भी दिसम्बर माह में होना है।
सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में करुणामूलक आधार पर नियुक्ति देने से संबंधित विषय को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों पर बैठक में चर्चा संभव है। इस समय करुणामूलक आधार पर सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी देने के 3234 मामले लंबित पड़े हैं।
मंत्रिमंडल में होम स्टे के लिए नए नियमों पर भी मुहर लग सकती है। इस विषय में भी मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है। बैठेक में रोगी कल्याण समितियों को फिर से क्रियाशील करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में गठित एक अन्य मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशें चर्चा के लिए आने पर आगामी समय में रोगियों के कल्याण के लिए धनराशि एकत्र करने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है।
इस उपसमिति में राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा सदस्य हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर भी मुहर लग सकती है। शिक्षकों की भर्ती राज्य चयन आयोग की बजाय शिक्षा बोर्ड से करवाने पर भी फैसला लिया जा सकता है।
