मंडी, 16 अगस्त – अजय सूर्या
हिमाचल प्रदेश सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारी एवं अधिवक्ता बीआर कौंडल ने प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है कि सरकार शिक्षण संस्थानों के आस-पास की दुकानों पर छापेमारी करवाए। इसके साथ ही इस प्रक्रिया को नियमित प्रक्रिया भी बनाए। क्योंकि शिक्षण संस्थानों के पास की कुछ दुकानें और खोखे ही नशे के काले कारोबार का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। बी.आर. कौंडल ने यह सुझाव शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से दिया।
उन्होंने कहा कि छोटे-बड़े सभी शिक्षण संस्थानों के बाहर नशे का काला कारोबार चल रहा है। इसमें पुलिस के कुछ लोगों की भी मिलीभगत होती है जिस कारण ही यह कारोबार खूब फल फूल रहा है। पुलिस विभाग और प्रदेश सरकार के जो आंकड़े दर्शाए जाते हैं वो धरातल के कोसों दूर हैं। सरकार को चाहिए कि जिनकी जवाबदेही बनती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान करें, तभी चिट्टे और अन्य जानलेवा नशों की बिक्री पर रोकथाम लग सकती है।
बी.आर. कौंडल ने कहा कि आज दुर्गम क्षेत्रों में नीजि और वन भूमि पर बड़े स्तर पर भांग और अफीम की खेती की जा रही है, जबकि विभाग के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस, वन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों का गठन किया जाना चाहिए।
ग्रामीण स्तर पर नशे की रोकथाम में महिला मंडल सबसे अहम भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए इन्हें पुलिस की पूरी प्रोटेक्शन के साथ कार्रवाई की अनुमति दी जानी चाहिए। बी.आर. कौंडल ने अपने यह सुझाव प्रदेश सरकार को भी भेजे हैं और उम्मीद जताई है कि सरकार इस दिशा में कार्य करके नशे के काले कारोबार पर रोकथाम लगाने का प्रयास करेगी।
