पत्रकारों की मान्यता के लिए सुदृढ़ नीति बनाये जाने की त्रिगर्त प्रेस क्लब ने की मांग

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कांगड़ा, राजीव जसबाल

 

त्रिगर्त प्रेस क्लब जिला कांगड़ा पंजीकृत ने सरकार से मांग की है कि पत्रकारों को मान्यता के मामले में सुदृढ़ नीति बनाई जाए ताकि उन्हें सुविधा मिले।

 

 

प्रधान सुरेंद्र कालड़ा के नेतृत्व में शुक्रवार को क्लब का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम कांगड़ा से मिला और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन उन के माध्यम से सौंपा।

 

क्लब के महासचिव राकेश कथूरिया ने कहा कि देश की अन्य राज्यों की सरकारें पत्रकारों को सुविधाएं दे रही हैं लेकिन हिमाचल में पत्रकारों को मान्यता देने में भी सरकार कंजूसी बरतने की फिराक में है।

 

क्लब के वरिष्ठ सदस्य अजय परवान,मनोज कुमार की मौजूदगी में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार ने जो पत्र अखबार के संपादकों को भेजा है उसमें जिला व राज्य स्तर पर एक समाचार पत्र से केवल एक पत्रकार को ही सरकार द्वारा मान्यता दिये जाने का उल्लेख किया गया है।

 

ज्ञापन में कहा गया है कि मौजूदा समय में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य, जिला व उपमंडल स्तर पर प्रिंट व इलैक्ट्राॅनिक मीडिया से एक संस्थान से एक से अधिक पत्रकारों को मान्यता प्रदान की गई है।

 

लेकिन इस पत्र के उपरांत राज्य व जिला स्तर पर एक से अधिक मीडिया कर्मियों व उपमंडल स्तर पर सभी मीडिया कर्मियों की मान्यता समाप्त हो जायेंगी।

 

मीडिया क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है जिसके तहत उपमंडल स्तर तक अब समाचार पत्रों के अलावा इलैक्ट्रोनिक मीडिया अपनी पहुंच बना चुका है।

 

सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने में मीडिया कर्मियों की अहम भूमिका रहती है, राकेश कथूरिया ने बताया कि पत्रकार अलग-अलग मंच से लंबे समय से पत्रकारों के कल्याण के लिए प्रभावी पग उठाने की मांग करते रहे हैं जिसमें पत्रकारों को पेंशन, जिला स्तर पर सरकारी आवास की सुविधा, पत्रकार कल्याण कोष को मजबूत करने व उपमंडल स्तर तक प्रेस भवनों की स्थापना इत्यादि शामिल है।

 

 

लेकिन सरकार द्वारा पत्रकारों को सुविधाएं तो अपेक्षा के अनुसार नहीं दी गई, लेकिन जो मान्यता प्रदान की गई थी उसे भी अब छीना जा रहा है जोकि तर्क संगत नही है।

 

ज्ञापन में कहा गया है कि विभाग द्वारा जारी किए गए इस पत्र को तुरंत वापिस लेने के निर्देश दें।

 

वहीं प्रदेश में राज्य, जिला व उपमंडल स्तर तक पत्रकार व फोटोग्राफर तथा डेस्क में कार्यरत सभी संपादकों, न्यूज़ एडिटर, उप संपादकों को मान्यता देने की स्थाई नीति बनाई जाये।

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