काँगड़ा-राजीव जस्वाल
बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी के दिशा निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन, यूनिट काँगड़ा ने आज दिनांक 10.08.2021 को दोपहर 01:00 बजे से 02:00 तक परिचालन वृत काँगड़ा के प्रांगन में प्रस्तावित बिजली संशोधन कानून-2021 के विरोध में धरना प्रदर्शन किया।
केंद्र सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों के निजीकरण के लिए ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी एमेंडमेंट बिल-2021 को संसद के चालू सत्र में पारित होने के लिए लाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कानून में विद्युत वितरण के लिए मौजूदा लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने का प्रावधान रखा गया है। विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए लाइसेंस समाप्त करने का अर्थ होगा की निजीकरण की आंधी में विद्युत वितरण का कार्य मनमाने ढंग से अपने पसंदीदा घरानों ओर ठेकेदारों तक को दिया जायेगा। यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है।
मुख्य मांगें
• बिजली संशोधन बिल-2021 को वापिस लो।
• केंद्र प्रशासित प्रदेशो व राज्यों में सरकारी क्षेत्र की बिजली कंपनियों को निजी हाथों में देना बंद करो।
• राज्य बिजली बोर्ड से विघटित बिजली कंपनियों के वितरण, उत्पादन एवं संचार कार्यों का केरला व हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्डों की तर्ज पर एकीकरण किया जाएं।
• बिजली क्षेत्र में नई पेंशन प्रणाली को खत्म कर पुरानी पेंशन प्रणाली को वापिस लिया जाएं।
• बिजली क्षेत्र में आउटसोर्स पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को तेलंगाना की तर्ज पर नियमित किया जाएं। NCCOEEE बिजली क्षेत्र में Fixed Terms Employment का पुरजोर विरोध करती है।
• बिजली क्षेत्र में खाली पड़े हुए पदों पर नियमित कर्मियों की भर्तियाँ की जाएं।
यूनियन पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा केंद्र सरकार की बिजली कंपनियों के निजीकरण की पहल का पुरजोर विरोध करती है व यह भी उल्लेख करती है की भविष्य में प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जायेंगे, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन, यूनिट काँगड़ा पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेगी। इस मोके पर क्षेत्रीय सचिव दिनेश कुमार, काँगड़ा यूनिट के सचिव पंकज कुमार तथा कार्यकारणी के अन्य सदस्य और समस्त कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिती दर्ज करवाई।
