धर्मशाला, राजीव जस्वाल
उपायुक्त राकेश प्रजापति का तबादला न किए जाने की मांग जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर उनका तबादला जिला से किया गया तो जन प्रतिनिधि सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे और अगर जरुरत पड़ी तो आंदोलन भी करने से गुरेज नहीं किया जाएगा।
बुधवार को जिला के जन प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से इस आश्य को लेकर एक ज्ञापन भी एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के प्रेषित किया गया।जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर आठ भडिय़ाडा जिला कांगड़ा जोगिन्द्र सिंह पंकू के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों ने एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति का तबादला ना करने के लिए एक ज्ञापन दिया। जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिलाधीश कांगड़ा को जिला कांगड़ा से न बदला जाए ।
उन्होंने मांग की है कि जैसे प्रदेश सरकार एवं आम जनता को भी मालूम है कि इस महामारी की तीसरी लहर का भी अंदेशा जताया जा रहा है जिसके चलते जिलाधीश कांगड़ा का इस महामारी कोरोना काल तक इनकी समय अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जाए, क्योंकि उपायुक्त के उठाए गए कदमों के कारण ही कांगड़ा जिला पूरे देश में अलग पहचान बना चुका है।
उन्होंने कहा कि उपायुक्त द्वारा पिछले ही नहीं बल्कि इस वर्ष में भी कोरोनाकाल के दौरान कई उपयुक्त कदम भी उठाए गए और कोई बड़ा संक्रमण भी जिला में नहीं होने दिया गया। उन्होंने कहा है कि उपायुक्त कांगड़ा सरल स्वभाव के चलते आम जनता की समस्याओं का समाधान फोन के माध्यम से ही कर देते हैं।
उन्होंने कहा है कि यदि डीसी कांगड़ा का तबादला होता है तो जिला कांगड़ा के 90 फीसदी पंचायत प्रतिनिधि एवं पूर्व पंचायत प्रतिनिधि सरकार के विरुद्ध होंगे और जिसके लिए प्रदेश सरकार को आगामी चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
इस दौरान जिला परिषद सदस्य जोगिंदर सिंह भडियाडा वार्ड, रविंद्र कुमार बाघनी वार्ड, सोनिया देवी ठारू वार्ड, रितिका शर्मा भतल्ला वार्ड, श्रेष्ठा देवी पालमपुर सहित अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद रहे।
