जेबीटी डीएलएड संयुक्त मोर्चा ने सरकार को इस बाबत फैसला लेने के लिए 28 अक्तूबर तक की मोहलत दी है। इनके पक्ष में फैसला नहीं होने की सूरत में उपचुनावों में सरकार का विरोध करने की चेतावनी दी गई है। हिमाचल सरकार पर हाईकोर्ट में सही तरीके से मामले का पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाते हुए संयुक्त मोर्चा ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जेबीटी अभियान भी चला दिया है।
शिमला- जसपाल ठाकुर
जेबीटी भर्ती के लिए बनाए गए आरएंडपी (भर्ती एवं पदोन्नति) नियमों से बीएड करने वालों को बाहर करने की मुहिम तेज हो गई है। जेबीटी डीएलएड संयुक्त मोर्चा ने सरकार को इस बाबत फैसला लेने के लिए 28 अक्तूबर तक की मोहलत दी है। इनके पक्ष में फैसला नहीं होने की सूरत में उपचुनावों में सरकार का विरोध करने की चेतावनी दी गई है।
हिमाचल सरकार पर हाईकोर्ट में सही तरीके से मामले का पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाते हुए संयुक्त मोर्चा ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जेबीटी अभियान भी चला दिया है। जेबीटी डीएलएड संयुक्त मोर्चा के संयोजक रवि नेगी का कहना है कि 28 अक्तूबर को यदि जेबीटी के केस का निर्णय नहीं लिया गया तो मौजूदा सरकार के खिलाफ जेबीटी पास विद्यार्थी मोर्चा खोलेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 40 हजार बेरोजगार विद्यार्थी पिछले 3 सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा आरएंडपी नियमों में बीएड का जेबीटी की पोस्ट के लिए कोई स्थान नहीं है, फिर भी इस मामले को सरकार के ढीले रवैये के कारण कोर्ट में लटकाया जा रहा है।
सरकार की इस लापरवाही के चलते बीते तीन सालों से मानसिक और आर्थिक रूप से विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है। नेगी ने कहा कि आज स्थिति यह है कि जेबीटी के छात्र दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मौजूदा सरकार ने यदि समय रहते हुए सही निर्णय नहीं लिया तो आने वाले उपचुनाव में इसका नुकसान भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा।
