हिमखबर डेस्क
सरकार ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।
आगामी वित्त वर्ष (2026-27) के लिए खुदरा शराब की दुकानों के आबंटन की पूरी प्रक्रिया अब ई-आबंटन के माध्यम से की जाएगी।
इसी तरह, प्रदेश के टोल बैरियर के आबंटन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ई-आबंटन के जरिए ही संपन्न होगी। इस कदम से आबंटन प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी।
व्यापारियों और करदाताओं की सुविधा के लिए सरकार एक नया जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान का नाम है जीएसटी करदाता स्वैच्छिक अनुपालन जागरूकता अभियान।
यह अभियान हर तीन महीने में एक सप्ताह के लिए चलाया जाएगा। इसके तहत करदाताओं को जीएसटी कानूनों और प्रक्रियाओं के सरल अनुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
