मुख्यमंत्री ने शाहपुर में 30.9 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखीं

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शाहपुर के चंबी मैदान में करोड़ो के शिलान्यास कर मनाया गया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्यातिथि की शिरकत, शाहपुर में डीएसपी कार्यालय की घोषणा, रिडकमार प्राईमरी हेल्थ सेंटर का दर्जा बढ़ाने की घोषणा, धारकंडी में जल शक्ति विभाग का JE कार्यालय खोलने की घोषणा, शाहपुर कॉलेज में पीजीडीसीए, बीबीए व वीवॉक कक्षाएं, शाहपुर व लंज कॉलेज का नाम स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर होगा, लंज कॉलेज में बीसीए व वीवॉक कक्षाएं, शाहपुर अस्पताल को तीन करोड़,अल्ट्रासाउंड मशीन भी आएगी, डायलिसिस सेंटर खोलने की भी घोषणा।

शाहपुर – नितिश पठानियां 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगडा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 30.9 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें 11 करोड़ रुपये की लागत से ललेटा-बनु महादेव सम्पर्क मार्ग का निर्माण, 4.41 करोड़ रुपये की लागत से नेशलन हाईवे 154 से धनोटू वाया बड बस्ती सम्पर्क मार्ग और 19.86 करोड़ रुपये से भनाला-रूलैहड़ सड़क का उन्नयन शामिल है।

इसके अतिरिक्त 5.47 करोड़ रुपये से रिड़कमार-कुठारना सड़क का उन्नयन और 1.16 करोड़ रुपये से रैत (चंबी) स्टेडियम के पैविलियन ब्लॉक का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राजपूत सभा द्वारा निर्मित महाराणा प्रताप भवन में पूजा-अर्चना भी की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोड कनेक्टिविटी में सुधार, स्थानीय विकास को बढ़ावा देने और खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि यह सभी पहलें बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और राज्य के लोगों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के सरकार के दृष्टिकोण का हिस्सा हैं।

विधायक केवल सिंह पठानियां के बोल 

शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने इन विकास परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत हैं और राज्य सरकार व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी नीतियों के माध्यम से इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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