प्रदेश के कई सरकारी स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद 216 ऐसे शिक्षक भी हैं, जो विद्यार्थियों को पढ़ाने की जगह दफ्तरों में लिपिक कार्य करने में जुटे हैं।
शिमला – नितिश पठानियां
बीते कई वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर डटे 216 शिक्षकों की स्कूलों में वापसी होगी। सुक्खू सरकार के कड़े संज्ञान के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों की सूची तैयार कर ली है।
यह शिक्षक स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने की जगह शिक्षा निदेशालय, उपनिदेशक कार्यालय और डाइट में सेवाएं दे रहे हैं। जल्द ही इन शिक्षकों को इनके मूल स्कूलों में वापस भेजा जाएगा।
प्रदेश के कई सरकारी स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद 216 ऐसे शिक्षक भी हैं, जो विद्यार्थियों को पढ़ाने की जगह दफ्तरों में लिपिक कार्य करने में जुटे हैं।
राजधानी शिमला सहित जिला मुख्यालयों में रहने के चलते इन शिक्षकों ने प्रतिनियुक्ति का जुगाड़ किया है। सत्ता में रहीं सरकारें इन शिक्षकों को स्कूलों में भेजने की बातें करती आई हैं, लेकिन धरातल पर इस बाबत कुछ नहीं किया गया।
अब सत्ता परिवर्तन की जगह व्यवस्था परिवर्तन की बात कहने वाली प्रदेश सरकार ने प्रतिनियुक्तियों को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों की जगह दफ्तरों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों की सूची तैयार कर ली है।
जल्द ही सरकार को इस सूची को भेजा जाएगा। सरप्लस स्टाफ के युक्तिकरण की प्रक्रिया भी शुरूप्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की युक्तिकरण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। स्कूलों में कार्यरत सरप्लस शिक्षकों को रिक्त पदों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में भेजा जाएगा।
राजधानी शिमला सहित जिला मुख्यालयों से सटे क्षेत्रों में ऐसे कई स्कूल हैं, जहां शिक्षकों की संख्या जरूरत से अधिक है। इन शिक्षकों को अब दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में भेजा जाएगा।
