केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दी बड़ी सौगात

शिमला – नितिश पठानियां

केंद्र सरकार ने हिमाचल को बड़ी राहत दे दी है। पीडब्ल्यूडी को 293 करोड़ 36 लाख रुपए की मदद केंद्र सरकार करने वाली है। यह मदद सीआरआईएफ के माध्यम से विभाग को मिलेगी। इससे शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में चार सडक़ों और एक पुल का निर्माण होना है। पुल का निर्माण कांगड़ा के हव्वल-देहरा रोड पर होना है।

शिमला इसमें सेे 54 करोड़ 87 लाख रुपए की टिक्कर-खमाड़ी सडक़ पर खर्च होंगे, जबकि 243.36 करोड़ रुपए अन्य प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। इस बजट से प्रदेश में तीन सडक़ों और एक पुल का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है।

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मंजूरी को बीते दिनों केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का नतीजा बताया है। जिन सडक़ों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, उनमें 52 किलोमीटर लंबी टिक्कर-ननखड़ी-खमाड़ी के अलावा 41 करोड़ 10 लाख रुपए से 20 किलोमीटर सुजानपुर टीहरा से संधोल सडक़, 79.25 करोड़ रुपए से हमीरपुर में 37 किलोमीटर लंबे नवगांव बेरी सडक़ और कांगड़ा में 86.34 करोड़ रुपए की लागत से गज खड्ड पर पुल के निर्माण को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

इस पुल के निर्माण से कांगड़ा में हब्बल, हड़सर, देहरी, पनैथ, घाड जरोट, नगरोटा सूरियां, बरयाल से देहरा और जवाली के बीच सफर करने वाले लोगों को मदद मिल सकेगी। इस पुल की कुल लंबाई 828 मीटर है । पुल निर्माण में 23 स्पैन डलेंगे और एक स्पैन की लंबाई 36 मीटर रहेगी।

पीडब्ल्यूडी मंत्री बोले; जो वादा किया था, उसे निभाया

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा किउन्होंने जो वादा प्रदेश के लोगों से किया था, उसे पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सीख उन्हें उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिली है। इन परियोजनाओं से न केवल सडक़ों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सडक़ और बुनियादी ढांचा कोष (सीआरआईएफ) के तहत हिमाचल प्रदेश को 293.36 करोड़ रुपए की सडक़ परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन और विभाग के प्रयासों से शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र से यह धनराशि स्वीकृत हुई है।