हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले पांच साल में 2.18 लाख घरों का कोटा मिला है। 31 जुलाई 2026 तक 87,710 घर मंजूर हो चुके हैं।
हिमखबर डेस्क
अगले पांच साल में हिमाचल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत 2.18 लाख घर बनाने को कोटा मिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि पीएम आवास योजना की किस्तें समय पर मिलें, सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के आबंटन का मसला उठा।
भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने यह सवाल उठाया, जिसमें चंद्रशेखर और सुखराम चौधरी ने भी अनुपूरक सवाल पूछे। जवाब में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 31 जुलाई, 2026 तक इस योजना में प्रदेश में कुल 87710 घरों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें परागपुर खंड के अंतर्गत 1108 घरों की मंजूरी दी गई।
उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा के बाद 93000 मकान भारत सरकार से मंजूर हुए थे। इन्हें 1.30 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिया जाता है, जिसमें 3000 स्टेट का हिस्सा है, जबकि 30000 टॉपअप अलग से मिलता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक टॉयलेट भी दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि पिछली पंचायत के दौरान यह सर्वे हुआ और इसी का अनुमोदन अगली पंचायत में भी हो गया है। इसलिए जो लोग छूट गए हैं, उनको अगले साल की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अगले पांच साल के लिए हिमाचल को 2.18 लाख घरों का कोटा मिला है। कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने गलत चयन को रद्द कर सही चयन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की।
मंत्री ने जवाब दिया कि यदि चयन गलत हुआ है, तो उसके खिलाफ अपील करने का प्रावधान पहले से है। सुखराम चौधरी ने सिरमौर जिला का डाटा अलग से मांगा। बिक्रम ठाकुर ने भी पूछा कि जो प्राकृतिक आपदा के बाद सात लाख का पैकेज सरकार ने दिया है, क्या उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि शामिल है।
इस जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तों में अक्सर देरी हो जाती है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यह सही समय पर मिल जाए, क्योंकि गरीब आदमी के मिस्त्री भी कई बार भाग जाते हैं। उन्होंने बताया कि सात लाख के आपदा राहत पैकेज में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी शामिल है।
