शिमला – नितिश पठानियां
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रहे हैं। पढ़िए हिम खबर वेबसाइट पर
पल-पल के अपडेट्स
- शिमला-मटौर फोरलेन कहीं पर भी टूलेन नहीं बनेगा, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी
- मुख्यमंत्री सडक़ एवं रखरखाव योजना, एक साल में 200 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान
- स्वरोजगार और स्टार्टअप के साथ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना बनेगी
- इलेक्ट्रिक टैक्सी पर सबसिडी: डीज़ल टैक्सी को ई-टैक्सी में बदलने के लिए आपरेटर्ज को 50 प्रतिशत सबसिडी देगी सरकार
- सिंगल विंडो खत्म: निवेश के लिए सिंगल विंडो खत्म, प्रदेश में बनेगा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन
- शिमला-मटौर फोरलेन कहीं पर भी टूलेन नहीं बनेगा, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी
- जल शक्ति विभाग में नौकरियां, विभिन्न श्रेणियों के पांच हजार पद भरेगी सरकार
- हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में न्यूक्लियर मेडिकल साइंस विभाग की स्थापना की घोषणा
- प्रदेश के सभी जिले एक साल के भीतर हैली टेक्सी से जोड़े जाएंगे
- दिव्यांग व विधवाओं को पेंशन की आयु सीमा खत्म
- डिपो में सस्ता राशन उपलब्ध कराने पर पर 265 करोड़ खर्च होंगे
- किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर 50 % सब्सिडी दी
- मतस्य पालन के लिए तालाब बनाने पर 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी
- नादौन और शिमला में ई बस डिपो बनेंगे , HRTC चलाएगी 1500 ई बस
- 373 करोड़ रुपए से हिमाचल में बनेगा नया शहर
- मनरेगा योजना के तहत मनरेगा दिहाड़ी को 212 से बढ़ाकर 240 रुपए
- मनरेगा के तहत ट्राइबल एरिया में मिलने वाली दिहाड़ी अब 294 रुपए किया
- मनरेगा दिहाड़ी बढऩे से 100 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा
- पंचायत और नगर निकाय जन जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी
- मेयर को 20 हजार को रुपए मानदेय, डिप्टी मेयर को 1500 रुपए मानदेय, पार्षद को 7000 प्रतिमाह
- हर हाल में होगा कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार, एक साल में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करेगी सरकार
- कांगड़ा में 390 करोड़ रुपए लागत से पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें, ईको टूरिज्म पर कार्य योजना तैयार की जाएगी
- अनाथ बच्चों को हर महीने चार हज़ार
- मनरेगा दिहाड़ी बढ़ी, अब मिलेंगे 240 रुपए
- 75 हज़ार दुकानदारों को ब्याज में राहत
- पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा
- नगर निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया
- क्षेत्र आधारित हिम उन्नति कृषि योजना, पूरे प्रदेश में क्लस्टर बनेंगे
- दूध उत्पादन, मोटा अनाज, दालें और प्राकृतिक खेती के लिए अलग से क्लस्टर बनेंगे
- दूध आधारित अर्थव्यवस्था के लिए हिम गंगा योजना, दुग्ध उत्पादकों को दूध के उचित दाम मिलेंगे, 500 करोड़ बजट
- खिलाडिय़ों के लिए 120 से बढ़ाकर 200 रुपए डाइट मनी होगी
- विधवा पेंशन सुविधा में आय सीमा खत्म, दिव्यांगों को राहत भत्ता
- 40 हजार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
- घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विधवा एंव एकल नारी आवास योजना, घर बनाने के लिए डेढ़ लाख मिलेंगे
- 20 हजार मेधावी बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी, 25 हजार रुपए देगी सरकार
- भाखड़ा घाट में पर्यटक और उत्कृष्ट केंद्र बनेगा, 2023 तक काम पूरा किया जाएगा
- मेडिकल कालेज आईजीएमसी, टांडा, हमीरपुर, चंबा, नाहन में रोबोटिक सर्जरी, 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे
- हमीरपुर, चंबा, नाहन मेडिकल कालेज का लोकार्पण अगले साल, 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे
- प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में अपग्रेड एमर्जेंसी मेडिसन डिपार्टमेंट बनेगा। एक बिस्तर पर एक से ज्यादा मरीज नहीं होंगे। स्टाफ बढ़ेगा।
- डेढ़ सौ करोड़ से 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर सेंटर बनेंगे
- प्रत्येक हलके में स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। हर संस्थान में एक से लेकर 34 टेस्ट किए जाएंगे
- हमीरपुर में कैंसर केयर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। न्यूकिलर मेडिसन सेंटर बनेगा
- नाहन, चंबा, हमीरपुर मेडिकल कालेज में नर्सिंग कालेज बनेगा
- स्वास्थ्य क्षेत्र 3139 करोड़ खर्च किए जाएंगे
- शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे, चल रहे स्कूलों अध्यापकों, खेल, पुस्तकालय अपग्रेड होंगे
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुलेंगे, सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, स्वीमिंग पूल बनेंगे। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे
- कंपीटीटिव एग्जाम के लिए नेशनल लेवल के पुस्तकालय अटैच होंगे
- कालेजों में दो बार मेले लगेंगे, स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइब चलेगी
- प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूप बनेगे
- मेधावी बच्चों को दस हजार टैबलेट मिलेंगे
- सभी सरकार स्कूलों में डेस्क मिलेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे बच्च
- खिलाडिय़ों के लिए 120 से बढ़ाकर 200 रुपए डाइट मनी होगी
मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू होगी
सिंगल विंडो सिस्टम खत्म
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन खोलेंगे। नई उद्योग नीति लाएंगे। बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर ई वाहन के परमिट दिए जाएंगे। हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
नगर निगम महापौर का मानदेय पांच हजार बढ़ाया
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नगर निकाय के प्रतिनिधयों का मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा की। नगर निगम महापौर का मानदेय पांच हजार रुपये बढ़ाकर 20000 रुपये प्रति माह किया गया।
नगर निगम उप महापौर को 15000 रुपये प्रति माह, नगर निगम काउसंलर को 7000 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 7000 रुपये प्रति माह, पार्षद नगर परिषद को 3500 रुपये प्रति माह, प्रधान नगर पंचायत को 7000 रुपये प्रति माह, उपप्रधान नगर पंचायत को 5500 रुपये प्रति माह, सदस्य नंगर पंचायत को 3500 रुपये प्रति माह मानेदय दिया जाएगा।
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया
अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।- मनरेगा दिहाड़ी 28 रुपये बढ़ाई
- हिम गंगा योजना शुरू होगी
- 25 हजार सब्सिडी देगी सरकार
- इन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस
इस साल चुनावी वर्ष न होने के कारण बजट के लोकलुभावन होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि, मुख्यमंत्री कृषि, पशुपालन जैसे प्राइमरी सेक्टर के घटकों और विनिर्माण क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। राज्य का यह बजट करीब 55 से 60 हजार करोड़ रुपये के बीच का हो सकता है।
- सभी जिले हेलीपोर्ट से जोड़े जाएंगे
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी करवाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। सीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय पैसा जारी करने में आनाकानी कर रहा है। पंद्रहवें वित्तायोग की सिफारिश को लागू नहीं किया जा रहा है।
सभी जिले हेलीपोर्ट से जोड़े जाएंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा। हिमाचल के सभी मेडिकल कालेजों में इस साल रोबोट सर्जरी शुरू होगी। इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे। हर विस क्षेत्र में आर्दश स्वास्थ्य संस्थान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई जाएगी
हिमाचल प्रदेश में हर उपमंडल की दो पंचायतें ग्रीन पंचायतें बनेंगी। प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई जाएगी। कांगड़ा हवाई पट्टी का विस्तार मौजूदा 1372 मीटर से 3010 मीटर किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ढ एज होम विकसित किए जाएंगे। कांगड़ा जिले के वनखंडी में 300 करोड़ से चिड़ियाघर का निर्माण होगा। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है।
- नादौन और शिमला में बनेंगे ई-बस डिपो
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भगवान कृष्ण को प्रणाम कर बजट भाषण शुरू किया। बजट स्पीच के बीच माइक बंद हो गया। विपक्ष ने कहा यह व्यवस्था परिवर्तन है। सीएम सुक्खू ने कर्ज पर पूर्व भाजपा सरकार को घेरा। कहा कि हर हिमाचली पर आज 92,833 रुपए का कर्ज है।
समय के साथ-साथ बदलाव की जरूरत है। नादौन और शिमला में ई-बस डिपो बनाया जाएगा। एनपीएस कर्मचारियों के 8 हजार करोड़ रुपये केंद्र से वापस लाने के लिए भी सदन में विपक्ष से सहयोग मांगा।
