शिमला – नितिश पठानियां
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को 53413 करोड़ करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश कर दिया। सीएम ने बजट भाषण में कहा कि राजस्व प्राप्तियां 42,404 करोड़ रहने का अनुमान है।
सुक्खू ने कहा कि प्रति 100 रुपए में सैलरी पर 26, पेंशन पर 16, ब्याज पर 10, ऋण पर 10, संस्थानों की ग्रांट पर 9, शेष 39 रुपए पूंजीगत कार्य पर व्यय होंगे। बजट में ऐलान हुआ है कि वित्त बजट में सरकार 30 हजार विभिन्न फंक्शनल पदों को भरेगी।
उधर, ओपीएस को लेकर बजट में सरकार ने कोई जिक्र नहीं किया है, जिसकी कर्मचारियों को बड़ी आस थी। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि हिमाचल में ओपीएस की बहाली हो गई है, लेकिन कर्मचारी इस पर बजट में कुछ चाहते थे, लेकिन बजट भाषण में कुछ नहीं कहा गया।
बजट की मुख्य बातें
- मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रुपए का इजाफा, 350 से बढ़ाकर 375 किया
- विधायक क्षेत्र विकास निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.10 करोड़ की
- विधायक ऐच्छिक निधि 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख किया गया
- शराब की प्रति बोतल पर 10 रुपए का कउ-सेस लेगी सरकार, सरकार को 100 करोड़ सालाना कमाई होगी
- पैरा वर्कर्ज का मानदेय बढ़ा
- आंगनाबाड़ी कार्यकर्ताओं 500 रुपए बढ़े, 9500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे
- मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6600 रुपए देगी सरकार
- आंगनबाड़ी सहायिकाओं 5200 रुपए महीना
- आश वर्कर्ज के पांच सौ रुपए बढ़ाए
- सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 500 रुपए बढ़ा
- स्कूलों के जलवाहकों को 4400 प्रतिमाह
- पंप आपरेटर 6000 हजार महीना देगी सरकार
- दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 375 रुपए होगी
- आउटसोर्स कर्मचारियों को 11,250 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे
- एसएमसी अध्यापकों की सैलरी 500 रुपए बढ़ी
- प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के रिकार्ड का कम्प्यूटीरकरण किया जाएगा
- विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए 15 फीसदी आरक्षण
- लैंड सीलिंग एक्ट में बेटियों की भी हिस्सेदारी
- जीएसटी एनहासमेंट प्रोजेक्ट शुरू होगा, अतिरिक्त राजस्व आएगा
- खनन से राजस्व बढ़ाएगी सरकार, आम जनता पर नहीं पड़ेगा प्रभाव
- युवाओं को रोजगार की गारंटी, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना शुरू होगी
- युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाएगी सरकार
- मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी सरकार
- नशे से अर्जित संपत्ति जब्त होगी, सरकार कड़े कदम उठाएगी सरकार
- पुलिस कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाएगी सरकार
- पर्यटकों और आम नागरिकों के लिए खुलेगा शिमला का बैंटनी कैसल
- प्रदेश के हर शहर में शुरू होगा हिमाचल उत्सव
- नशा मुक्ति केंद्रों में खेल जागरूकता शिविर चलेंगे
- पैरा वर्कर्ज का मानदेय बढ़ा
- आंगनाबाड़ी कार्यकर्ताओं 500 रुपए बढ़े, 9500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे
- मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6600 रुपए देगी सरकार
- आंगनबाड़ी सहायिकाओं 5200 रुपए महीना
- आश वर्कर्ज के पांच सौ रुपए बढ़ाए
- सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 500 रुपए बढ़ा
- स्कूलों के जलवाहकों को 4400 प्रतिमाह
- पंप आपरेटर 6000 हजार महीना देगी सरकार
- दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 375 रुपए होगी
- आउटसोर्स कर्मचारियों को 11,250 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे
- एसएमसी अध्यापकों की सैलरी 500 रुपए बढ़ी
- शिमला-मटौर फोरलेन कहीं पर भी टूलेन नहीं बनेगा, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी
- मुख्यमंत्री सडक़ एवं रखरखाव योजना, एक साल में 200 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान
- स्वरोजगार और स्टार्टअप के साथ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना बनेगी
- इलेक्ट्रिक टैक्सी पर सबसिडी: डीज़ल टैक्सी को ई-टैक्सी में बदलने के लिए आपरेटर्ज को 50 प्रतिशत सबसिडी देगी सरकार
- सिंगल विंडो खत्म: निवेश के लिए सिंगल विंडो खत्म, प्रदेश में बनेगा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन
- शिमला-मटौर फोरलेन कहीं पर भी टूलेन नहीं बनेगा, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी
- जल शक्ति विभाग में नौकरियां, विभिन्न श्रेणियों के पांच हजार पद भरेगी सरकार
- 373 करोड़ रुपए से हिमाचल में बनेगा नया शहर
- मनरेगा योजना के तहत मनरेगा दिहाड़ी को 212 से बढ़ाकर 240 रुपए
- मनरेगा के तहत ट्राइबल एरिया में मिलने वाली दिहाड़ी अब 294 रुपए किया
- मनरेगा दिहाड़ी बढऩे से 100 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा
- पंचायत और नगर निकाय जन जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी
- मेयर को 20 हजार को रुपए मानदेय, डिप्टी मेयर को 1500 रुपए मानदेय, पार्षद को 7000 प्रतिमाह
- अनाथ बच्चों को हर महीने चार हज़ार
- मनरेगा दिहाड़ी बढ़ी, अब मिलेंगे 240 रुपए
- 75 हज़ार दुकानदारों को ब्याज में राहत
- पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा
- नगर निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया
- क्षेत्र आधारित हिम उन्नति कृषि योजना, पूरे प्रदेश में क्लस्टर बनेंगे
- दूध उत्पादन, मोटा अनाज, दालें और प्राकृतिक खेती के लिए अलग से क्लस्टर बनेंगे
- दूध आधारित अर्थव्यवस्था के लिए हिम गंगा योजना, दुग्ध उत्पादकों को दूध के उचित दाम मिलेंगे, 500 करोड़ बजट
- खिलाडिय़ों के लिए 120 से बढ़ाकर 200 रुपए डाइट मनी होगी
- विधवा पेंशन सुविधा में आय सीमा खत्म, दिव्यांगों को राहत भत्ता
- 40 हजार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
- घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विधवा एंव एकल नारी आवास योजना, घर बनाने के लिए डेढ़ लाख मिलेंगे
- 20 हजार मेधावी बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी, 25 हजार रुपए देगी सरकार
- भाखड़ा घाट में पर्यटक और उत्कृष्ट केंद्र बनेगा, 2023 तक काम पूरा किया जाएगा
- मेडिकल कालेज आईजीएमसी, टांडा, हमीरपुर, चंबा, नाहन में रोबोटिक सर्जरी, 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे
- हमीरपुर, चंबा, नाहन मेडिकल कालेज का लोकार्पण अगले साल, 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे
- प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में अपग्रेड एमर्जेंसी मेडिसन डिपार्टमेंट बनेगा। एक बिस्तर पर एक से ज्यादा मरीज नहीं होंगे। स्टाफ बढ़ेगा।
- डेढ़ सौ करोड़ से 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर सेंटर बनेंगे
- प्रत्येक हलके में स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। हर संस्थान में एक से लेकर 34 टेस्ट किए जाएंगे
- हमीरपुर में कैंसर केयर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। न्यूकिलर मेडिसन सेंटर बनेगा
- नाहन, चंबा, हमीरपुर मेडिकल कालेज में नर्सिंग कालेज बनेगा
- स्वास्थ्य क्षेत्र 3139 करोड़ खर्च किए जाएंगे
- शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे, चल रहे स्कूलों अध्यापकों, खेल, पुस्तकालय अपग्रेड होंगे
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुलेंगे, सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, स्वीमिंग पूल बनेंगे। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे
- कंपीटीटिव एग्जाम के लिए नेशनल लेवल के पुस्तकालय अटैच होंगे
- कालेजों में दो बार मेले लगेंगे, स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइब चलेगी
- प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूप बनेगे
- मेधावी बच्चों को दस हजार टैबलेट मिलेंगे
- सभी सरकार स्कूलों में डेस्क मिलेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे बच्चे
- खिलाडिय़ों के लिए 120 से बढ़ाकर 200 रुपए डाइट मनी होगी
53, 413 करोड़ रुपये का बजट पेश
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में विधायक क्षेत्र विकास निधि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। इस पर विपक्ष के विधायकों ने पिछली किस्त देने को कहा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 53, 413 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
पैरा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अब 9500 रुपये प्रतिमाह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6600 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका को 5200 रुपये, आशा वर्कर को 5200, मिड डे मिल वर्करों को 4000, वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 4400 रुपये, जलशक्ति विभाग मल्टीपर्पज वर्कर को 4400 रुपये और पैरा फिटर पंप ऑपरेटर को 6000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।
दिहाड़ीदार की दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ाकर 375 रुपये करने की घोषणा। आउटसोर्स को न्यूनतम 11250 रुपये मिलेंगे। पंचायत चौकीदारों को 7000 रुपये और राजस्व लंबरदार को 3700 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।
एसएमसी शिक्षकों को 500 रुपये,आईटी टीचर को 2000 और एसपीओ को 500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की घोषणा। विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख रुपये से बढ़ाकर 13 लाख रुपये किया। 25 हजार पद भरने की घोषणा।
मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू होगी
मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू की जाएगाी। युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न दूतावासो में संपर्क किया जाएगा। ओवरसीज हिमाचलियों से भी संपर्क कर युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। श्रम एंव रोजगार विभाग इसमें अहम भूमिका निभाएगा।
सिंगल विंडो सिस्टम खत्म
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन खोलेंगे। नई उद्योग नीति लाएंगे। बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर ई वाहन के परमिट दिए जाएंगे। हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
नगर निगम महापौर का मानदेय पांच हजार बढ़ाया
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नगर निकाय के प्रतिनिधयों का मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा की। नगर निगम महापौर का मानदेय पांच हजार रुपये बढ़ाकर 20000 रुपये प्रति माह किया गया।
नगर निगम उप महापौर को 15000 रुपये प्रति माह, नगर निगम काउसंलर को 7000 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 7000 रुपये प्रति माह, पार्षद नगर परिषद को 3500 रुपये प्रति माह, प्रधान नगर पंचायत को 7000 रुपये प्रति माह, उपप्रधान नगर पंचायत को 5500 रुपये प्रति माह, सदस्य नंगर पंचायत को 3500 रुपये प्रति माह मानेदय दिया जाएगा।
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया
अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।
सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह,
पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
मनरेगा दिहाड़ी 28 रुपये बढ़ाई
मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 फीसदी की सब्सिडी की घोषणा। मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 212 रुपये से 240 रुपये करने की घोषणा। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 266 रुपये से 294 रुपये करने की घोषणा। 9 लाख मनरेगा मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा। इससे 100 करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
हिम गंगा योजना शुरू होगी
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल में नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान चलेगा। नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा।
किसानों, पशुपालकों के लिए हिम गंगा योजना शुरू होगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ की घोषणा। नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा।
25 हजार सब्सिडी देगी सरकार
विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा खत्म करने की घोषणा। दिव्यांग जनों को भी लाभ दिया जाएगा। 40 हजार नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा। पहले चरण में 2 लाख 31 महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे।
विधवा और एकल नारी आवास योजना शुरू होगी। इसके तहत 7 हजार महिलाओं को डेढ़ लाख की राशि आवास के लिए दी जाएगी। बिजली पानी भी निशुल्क दिया जाएगा। 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 25 हजार सब्सिडी दी जाएगी।
इन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस
इस साल चुनावी वर्ष न होने के कारण बजट के लोकलुभावन होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि, मुख्यमंत्री कृषि, पशुपालन जैसे प्राइमरी सेक्टर के घटकों और विनिर्माण क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। राज्य का यह बजट करीब 55 से 60 हजार करोड़ रुपये के बीच का हो सकता है।
सभी जिले हेलीपोर्ट से जोड़े जाएंगे
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी करवाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। सीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय पैसा जारी करने में आनाकानी कर रहा है। पंद्रहवें वित्तायोग की सिफारिश को लागू नहीं किया जा रहा है।
सभी जिले हेलीपोर्ट से जोड़े जाएंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा। हिमाचल के सभी मेडिकल कालेजों में इस साल रोबोट सर्जरी शुरू होगी। इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे। हर विस क्षेत्र में आर्दश स्वास्थ्य संस्थान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई जाएगी
हिमाचल प्रदेश में हर उपमंडल की दो पंचायतें ग्रीन पंचायतें बनेंगी। प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई जाएगी। कांगड़ा हवाई पट्टी का विस्तार मौजूदा 1372 मीटर से 3010 मीटर किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ढ एज होम विकसित किए जाएंगे। कांगड़ा जिले के वनखंडी में 300 करोड़ से चिड़ियाघर का निर्माण होगा। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है।
नादौन और शिमला में बनेंगे ई-बस डिपो
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भगवान कृष्ण को प्रणाम कर बजट भाषण शुरू किया। बजट स्पीच के बीच माइक बंद हो गया। विपक्ष ने कहा यह व्यवस्था परिवर्तन है। सीएम सुक्खू ने कर्ज पर पूर्व भाजपा सरकार को घेरा। कहा कि हर हिमाचली पर आज 92,833 रुपए का कर्ज है।
समय के साथ-साथ बदलाव की जरूरत है। नादौन और शिमला में ई-बस डिपो बनाया जाएगा। एनपीएस कर्मचारियों के 8 हजार करोड़ रुपये केंद्र से वापस लाने के लिए भी सदन में विपक्ष से सहयोग मांगा।
