बिलासपुर- सुभाष
इसे अधिकारियों की लापरवाही कहें या 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मजबूरी। आालम यह है कि यह बुजुर्ग महिला 28 माह से अंधेरे में रहने को मजबूर है। उस महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने राजीव आवास योजना के तहत विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से सरकारी जमीन पर अपना आशियाना खड़ा कर लिया था।
मामला कोर्ट में पहंुचा और उक्त घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। अब बुजुर्ग महिला 28 माह से अंधेरे में रह रही है। जानकारी के अनुसार 2007 में गांव की ओडकु नामक बुजुर्ग महिला को राजीव आवास योजना के तहत मकान आवंटित हुआ।
पंचायत ने भी उक्त परिवार को राजीव आवास योजना के तहत मकान का निर्माण करवाया ताकि बुजुर्ग महिला को कठिनाई का सामना न करना पड़े। एक व्यक्ति ने उक्त परिवार पर सरकारी जमीन में मकान बनाने का आरोप लगाते हुए छानबीन करवाई। मामला कोर्ट में पहुंचा दिया। कोर्ट के आदेश से विद्युत बोर्ड को उक्त महिला के मकान का बिजली कनेक्शन काटना पड़ा।
87 वर्षीय बुजुर्ग महिला मकान में अंधेरे में रहने के लिए विवश है। सरकारी जमीन पर राजीव आवास योजना के तहत घर का नकल ततीमा और एनओसी किसने जारी किया। यह सवाल उठता है कि अगर उक्त महिला के पास जमीन नहीं थी तो उसको राजीव आवास योजना के तहत घर कैसे मिल गया। अगर घर मिल भी गया तो उसको सरकारी जमीन में कैसे बना दिया गया।
महिला काफी गरीब है। लेकिन विभागीय अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने बिना एनओसी व नलक ततीमा के घर आवंटित कर दिया। इसकी वजह से महिला आज बिना बिजली के रहने को मजबूर है।
विद्युत बोर्ड शाहतलाई के सहायक अभियंता एनएल शर्मा ने कहा कि यह मामला 201 8 का है और कोर्ट के आदेश के अनुसार बिजली का कनेक्शन काटा गया है।
बीडीओ झंडूता धर्मपाल ने बताया कि इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।
