हिमाचल प्रदेश सरकार ने पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों का महंगाई भत्ता 45 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, बढ़े हुए DA का भुगतान नवंबर 2026 में मिलने वाले वेतन के साथ होगा, नियमित ग्रुप-D कर्मचारियों को बकाया एरियर में से 10,000 रुपये नकद देने के आदेश भी जारी हुए हैं।
हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही पात्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 45 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है।
वहीं, नियमित ग्रुप-D कर्मचारियों को वेतन संशोधन के बकाया एरियर में से 10,000 रुपये नवंबर 2026 में नकद मिलेंगे। वित्त विभाग ने 23 अक्टूबर 2026 को दोनों मामलों में आदेश जारी किए हैं।
सरकार के इन फैसलों से पात्र कर्मचारियों को वेतन में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा, जबकि नियमित ग्रुप-D कर्मचारियों को एरियर की राशि का एक हिस्सा भी प्राप्त होगा। हालांकि, दोनों भुगतानों के नियम अलग-अलग हैं।
नवंबर में बढ़े हुए DA का मिलेगा नकद लाभ
वित्त (विनियमन) विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, महंगाई भत्ते की दर 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। बढ़े हुए DA का नकद भुगतान अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा, जो नवंबर 2026 में देय होगा।
यानी पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों को नवंबर में मिलने वाले वेतन में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। यह आदेश हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगा।
इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के अधिकारियों और यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के पात्र कर्मचारियों को भी आदेश के अनुसार लाभ मिलेगा।
जुलाई 2023 और जनवरी 2024 से जुड़ी है DA बढ़ोतरी
सरकारी आदेश में महंगाई भत्ते की कुल 5 प्रतिशत बढ़ोतरी को दो हिस्सों में दर्शाया गया है। इसमें 1 जुलाई 2023 से 1 प्रतिशत और 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है।
इन दोनों अवधियों से लेकर 30 सितंबर 2026 तक की बकाया राशि के भुगतान का तरीका सरकार अलग से जारी होने वाले आदेशों के माध्यम से तय करेगी। इसलिए कर्मचारियों को ध्यान देना होगा कि नवंबर में बढ़े हुए DA का नकद भुगतान होने और पुराने बकाये के भुगतान की प्रक्रिया अलग-अलग है।
ग्रुप-D कर्मचारियों को नवंबर में मिलेंगे 10 हजार रुपये
हिमाचल प्रदेश के नियमित ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। वित्त विभाग की ओर से 23 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों को वेतनमान संशोधन के कुल बकाया एरियर में से 10,000 रुपये नवंबर 2026 में नकद दिए जाएंगे।
यह भुगतान 1 जनवरी 2016 से लागू वेतनमान संशोधन के तहत देय एरियर के अंतर्गत किया जाएगा। वित्त विभाग के विशेष सचिव सौरभ जस्सल की ओर से जारी पत्र के अनुसार, राज्यपाल ने नियमित ग्रुप-D कर्मचारियों को एरियर की इस राशि के भुगतान की मंजूरी दी है।
यह आदेश हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत जारी किया गया है।
पूरा एरियर नहीं, बकाया राशि का एक हिस्सा मिलेगा
ग्रुप-D कर्मचारियों को मिलने वाले 10,000 रुपये के भुगतान को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कुल बकाया एरियर की पूरी राशि नहीं है। सरकार ने नवंबर 2026 में एरियर में से 10,000 रुपये नकद देने की मंजूरी दी है।
आदेश में शेष बकाया राशि के भुगतान की कोई नई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। एरियर भुगतान से संबंधित पहले जारी नियम और शर्तें भी लागू रहेंगी। यह आदेश वित्त विभाग की ओर से 17 सितंबर 2022, 19 अक्टूबर 2024 और 18 अगस्त 2026 को जारी किए गए पूर्व पत्रों के क्रम में आया है।
संबंधित विभागों को जारी किए गए निर्देश
वित्त विभाग ने दोनों आदेशों की प्रतियां संबंधित प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी हैं। वित्तीय और लेखा अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
DA की गणना के दौरान रुपये तक राउंड ऑफ करने का नियम भी स्पष्ट किया गया है। यदि महंगाई भत्ते की राशि में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश होगा, तो उसे अगले पूरे रुपये तक बढ़ाया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए क्या है राहत?
सरकार के दोनों फैसलों का लाभ अलग-अलग पात्रता के आधार पर मिलेगा। पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों को नवंबर 2026 में मिलने वाले वेतन में 5 प्रतिशत बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर, नियमित ग्रुप-D कर्मचारियों को वेतन संशोधन के बकाया एरियर में से 10,000 रुपये नकद मिलेंगे।
पुराने DA बकाये और शेष एरियर के भुगतान को लेकर आगे जारी होने वाले सरकारी आदेश महत्वपूर्ण रहेंगे।
