कहा- आपदा को लेकर क्यों PM से नहीं मिलते सांसद?
सिरमौर – नरेश कुमार राधे
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार जिला सिरमौर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के चारों सांसदों पर जमकर निशाना साधा। सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को शिलाई विधानसभा क्षेत्र की चांदनी पंचायत के अंबोन गांव में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के चारों सांसदों को घेरा।
हिमाचल के चारों सांसद पर उठाए सवाल
सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता के वोट लेकर संसद में पहुंचे हिमाचल के चारों सांसद बताएं कि वह प्रदेश में आई आपदा को लेकर कितनी बार प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मिले। हिमाचल के चारों सांसदों ने लोकसभा सत्र के दौरान कितनी बार हिमाचल में आई आपदा के लिए राहत की मांग को उठाया, यह भी बताएं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहां की प्रदेश में आई आपदा के समय यह नहीं देखना चाहिए कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की।
केंद्र सरकार को करनी चाहिए केंद्र की सहायता- सुक्खू
आपदा तो आपदा होती है केंद्र सरकार को प्रदेश की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दशकों में कभी भी ऐसी आपदा प्रदेश में नहीं देखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार तो लोगों को घर द्वार पहुंचकर राहत सुविधा उपलब्ध करवा रही है।
मगर प्रदेश के चारों सांसद दिल्ली में क्यों प्रदेश की आवाज नहीं उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव होते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं। मगर आज प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है, तो केंद्र सरकार को प्रदेश की सहायता करनी चाहिए।
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राहत उपलब्ध करवाना केंद्र सरकार का काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि शांता कुमार ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए राहत एवं बचाव कार्यों की तारीफ की है, वह कांग्रेस पार्टी से नहीं है वह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह प्रदेश सरकार को आपदा राहत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री से मिल चुके हैं। अब राहत उपलब्ध करवाना केंद्र सरकार का काम है।
अंबोन गांव में सुखविंदर सिंह ने जिन लोगों के घर तबाह हुए उन लोगों तथा महिलाओं की समस्या को सुनते हुए समय पर राहत राशि न पहुंचने के लिए तहसीलदार और पटवारी को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई की अंबोन गांव के लोगों को फौरी राहत के तौर पर 10 हजार की राशि जारी की गई है। जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल 90 हजार रुपए जारी करने के निर्देश दिए।
जमीन उपलब्ध होने पर जमीन देने का भी दिया आश्वासन
साथी हम अंबोन के ग्रामीणों की मांग पर उन्हें कहीं और बसाने के लिए जमीन उपलब्ध होने पर जमीन देने का भी आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने उपायुक्त सिरमौर को आदेश दिए कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उसका अलग से मुआवजा किसानों को दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबोन गांव में 1978 से लेकर लगातार बढ़ आ रही है, इसका समाधान जूलॉजिकल सर्वे से करवाया जाएगा।
