शिमला- जसपाल ठाकुर
ऑल इंडिया पुलिस मेन एंड वुमन फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव दिलावर सिंह ने कहा है कि देश में राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस सुधार नहीं हो पा रहे हैं। संगठन सुधारों को लागू न करने को लेकर पहले ही शीर्ष अदालत में कानूनी जंग लड़ रहा है। इसी मसले पर 21 अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी होगी। इसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।
शिमला में पत्रकार वार्ता में दिलावर ने बिट्रिश हुकूमत के वक्त के कानूनों पर कई तरह के सवाल उठाए। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव एवं हिमाचल प्रदेश पुलिस कल्याण संघ के अध्यक्ष रमेश चौहान ने कहा कि वह राज्य के 17 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों के हितों पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे।
संघ संशोधित वेतनमान पर 2012 से एक महीने के अतिरिक्त वेतन न देने के मुद्दे को सुप्रीमकोर्ट तक लड़ेेगा। उन्होंने एलान किया कि वह एक साल के अंदर इन पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त वेतन करीब एक सौ करोड़ हर हाल में दिलाकर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वह संघ से इस्तीफा दे देंगे।
कई केस चले हैं कोर्ट में
रमेश चौहान ने कहा कि पूरे सेवाकाल में तीन प्रमोशन, आठ घंटे ड्यूटी देने, वीकली ऑफ की सुविधा देने जैसे कई मुद्दों पर संघ ने कोर्ट में केस कर रखे हैं। ये अंतिम स्टेज में हैं। पहले संघ ने कई केस जीते भी हैं। संगठन की कानूनी पहल पर खाकी वर्दी से नीली वर्दी का फैसला बदलना पड़ा था।
डीएसपी रैंक लूंगा, मैं किसी ने नहीं डरता
महासचिव रमेश चौहान ने कहा कि उन्होंने 14 वर्ष तक पुलिस कर्मचारियों के हितों की आवाज उठाने की बड़ी कीमत झेली है, बिना तथ्यों के पुलिस सेवाओें से बाहर किया गया। लेेकिन मैं डरता नहीं हूॅं। निचली अदालतों से केस जीत गया हूॅं। सरकार ऊपरी अदालत में अपील में गइ है।
मैं डीएसपी रैंक लेकर रहूंगा, चाहे कानूनी जंग लंबी क्यों न चले। सरकार ने उन्हें सब इंस्पेक्टर के पद से बर्खास्त किया था। अगर कोई एक रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप सिद्व करेगा तो उसे एक लाख का इनाम मिलेगा।
उन्होंने कहा कि संघ के लिए उन्होंने बड़ा त्याग किया है। उधर, फेडरेशन के उपाध्यक्ष सीएस रावत ने कहा कि अगर सरकारों ने पुलिस सुधारों को लागू नहीं किया तो उनका संगठन इसके लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार है।
