शिमला- जसपाल ठाकुर
राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग को गठित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। आयोग का गठन 1 साल की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा तथा इसमें 1 सदस्य सचिव की नियुक्ति भी की जाएगी, जिसका रैंक संयुक्त सचिव स्तर से कम नहीं होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सामान्य वर्ग आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा। सरकार की ओर से यह अधिसूचना क्षत्रिय संगठनों की उस धमकी के बाद जारी की गई है, जिसमें उनकी तरफ से 16 मार्च शिमला को पूर्ण तरीके से बंद करने की धमकी दी गई थी।
क्षत्रिय संगठनों ने शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आयोग गठन की मांग को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद से लेकर आज तक सरकार की ओर से इस बारे कोई निर्णय नहीं लिया गया था, जिस पर क्षत्रिय संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
अधिसूचना के अनुसार आयोग सामान्य वर्ग की बेहतरी और कल्याण के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। आयोग सामान्य वर्ग की समस्याओं को भी सुनेगा और उसके निवारण के विकल्प सुझाएगा। इसके तहत दूसरे राज्यों में इस वर्ग के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों का अध्ययन भी किया जाएगा।
आयोग के कामकाज का लेखा-जोखा रखने के लिए ऑडिट भी होगा। इसी तरह सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग राहत देने सहित अन्य सभी विषयों को लेकर निर्णय भी लिया जाएगा।
