शिमला – जसपाल ठाकुर
राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरें घोषित कर दी है। इसके मुताबिक घरेलू दरें 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ेंगी, लेकिन इसका भार आम लोगों पर नहीं पड़ेगा।
राज्य सरकार ने इस बढ़ोतरी से आम लोगों को दूर रखने के लिए ढाई सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला लिया है।
इस बार सरकार की ओर से बिजली पर घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी 500 करोड़ की बजाय 750 करोड़ रुपये दी जाएगी। चुनावी साल में राज्य सरकार की ओर से यह राहत दी गई है।
प्रदेश में एक अप्रैल से बिजली की 60 यूनिट इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को शून्य बिल आएगा। 125 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को एक रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल जारी किया जाएगा।
राज्य सरकार ने पहले ही बिजली की सस्ती दरों की घोषणा कर दी थी। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से विद्युत की नई दरें अगले वित्तीय वर्ष के लिए जारी करने के बाद सब्सिडी के साथ इसे जारी किया है।
वित्तीय वर्ष से पहले इसकी घोषणा कर बोर्ड को भी राहत दी है। अब उन्हें पिछले महीनों के बिल नहीं बनाने होंगे। अमूमन बिजली की नई दरें मई में जारी होती थी, इससे लोगों को लोगों को अप्रैल के बिल जून के साथ दिए जाते थे। इस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
