आईआरबीएन के लिए 50 करोड़ देगी केंद्र सरकार, बटालियन में अधिकारियों समेत भरे जाएंगे 1007 पद
शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार ने एक और पुलिस बटालियन की सौगात दी है। पुलिस विभाग की ओर से पुलिस जिला बद्दी और पुलिस जिला नूरपुर में एक महिला पुलिस की बटालियन और एक पुरुष बटालियन के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर हिमाचल में एक पुरुष बटालियन बनाने को मंजूरी दे दी है।
हिमाचल में आईआरबीएन बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक को मंजूरी पत्र भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक छह आईआरबीएन हैं और अब सातवीं आईआरबीएन बनाई जाएगी। आईआरबीएन के लिए जगह का चयन होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से एकमुश्त 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
इसके अलावा भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आईआरबीएन बनने से जहां जवानों की कमी दूर होगी, वहीं सैकड़ों बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
आईआरबीएन में पुलिस अधिकारियों, मनिस्ट्रीयल स्टाफ के सात, मेडिकल स्टाफ के चार, वायरलैस स्टाफ के 33, कुक, सफाई कर्मचारी और चालकों सहित पुलिस जवानों के 1007 पद भरे जाएंगे।
कार्यकारी पुलिस महानिदेशक संजीव रंजन ओझा के बोल
कार्यकारी पुलिस महानिदेशक संजीव रंजन ओझा ने आईआरबीएन के लिए भारत सरकार द्वारा मंजूरी देेने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश में महिला और पुरुष बटालियन के लिए दो आईआरबीएन का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने प्रदेश में एक पुरुष आईआरबीएन के लिए मंजूरी दे दी है।
डीजीपी संजीव रंजन ओझा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई आईआरबीएन में कमांडेंट सहित विभिन्न श्रेणियों के 1007 पद भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि आईआरबीएन बनाने के लिए जल्द ही भूमि का चयन किया जाएगा।
