शिमला – नितिश पठानियां
आपकी पंचायत का परिवार रजिस्टर और राशन डिपो का राशन कार्ड हिमाचल में सरकारी नौकरियों या एडमिशन के लिए बार-बार प्रमाण पत्र बनाने का झंझट खत्म करने जा रहा है। परिवार रजिस्टर और राशन कार्ड की ई-केवाईसी कम्प्लीट होने के बाद राज्य का आईटी विभाग इस मॉड्यूल को लागू करने पर काम कर रहा है।
इस डाटा के साथ स्कूल शिक्षा बोर्ड और प्रदेश के विश्वविद्यालयों के डाटा को भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद नौकरी के लिए जिन प्रमाण पत्रों की जरूरत खत्म हो जाएगी, उनमें बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र इत्यादि शामिल हैं।
इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट लगाने से भी मुक्ति मिल जाएगी। ये सभी सर्टिफिकेट डिजिटल रिकार्ड से संबंधित विभागीय एजेंसी प्राप्त कर सकेगी। इसे बायोमीट्रिक डाटा से वेरिफाई भी किया जा सकेगा। वर्तमान में आईटी विभाग खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की राशन डिपो और पंचायती राज विभाग के परिवार रजिस्टर को अपडेट करवा रहा है। कुल 70 लाख परिवार हिमाचल में हैं, जिनकी यह अपडेशन होनी है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अब तक 44 लाख राशन कार्ड की ई-केवाईसी कम्प्लीट कर चुका है, जबकि दूसरी ओर पंचायती राज विभाग 31 लाख परिवारों के परिवार रजिस्टर को अपडेट कर चुका है।
इन दोनों को 100 फ़ीसदी अपडेशन करनी है, यानी 70 लाख परिवारों का डाटा इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफाइड होगा और उसके बाद राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड और प्रदेश विश्वविद्यालयों के डाटा को भी इसके साथ मर्ज किया जाएगा। इससे पहले हर व्यक्ति के आधार कार्ड को राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर से लिंक किया जा चुका है।
इसके बाद किसी भी तरह का प्रमाण पत्र अलग से बनाने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित भर्ती एजेंसी इलेक्ट्रॉनिकली ही आवेदनों की वेरिफिकेशन कर सकेगी और शैक्षणिक योग्यता का भी ऑटोमेटिक रिकार्ड मिल जाएगा।
