शिमला – नितिश पठानियां
दिल्ली और चंडीगढ़ में बने हिमाचल भवन व हिमाचल सदन में कमरे की बुकिंग होने पर अब रूम रेंट में थोड़ी राहत मिल गई है। वर्तमान सरकार ने यहां के लिए नए सिरे से रूम रेंट निर्धारित किया था और एक साथ इनका रेंट बढ़ा दिया था। इसके बेहतर नतीजे भी मिले हैं लेकिन अब सरकार ने इसमें कुछ और कमी कर दी है।
हिमाचल भवन, हिमाचल सदन, विलीज पार्क और पीटरहॉफ में बुकिंग पर टैक्स अतिरिक्त रूप से वसूल किया जा रहा है जिसे सरकार ने खत्म कर दिया है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने जो रूम रेंट रखा है अब टैक्स भी उसी में शामिल कर दिया गया है। यानि 175 रूपए जो अतिरिक्त रूप से टैक्स के देने पड़ रहे थे वो अब नहीं देने होंगे।
यहां पर कमरे का जो रेंट सरकार ने निर्धारित किया है उसी में टैक्स भी शामिल है। इससे यहां पर ठहरने वाले लोगों को कुछ राहत मिलेगी। हालांकि रूम रेंट बढऩे से लोगों में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है परंतु सरकार ने इनका बेवजह से इस्तेमाल करने वालों पर लगाम लगा दी है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग को इससे आमदनी भी बढ़ी है।
अब जरूरत के हिसाब से ही लोग यहां की बुकिंग करवाते हैं इसलिए बुकिंग के लिए ज्यादा मारामारी भी नहीं रहती। जो आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए हैं उसके अनुसार हिमाचलियों को हिमाचल भवन चंडीगढ़, हिमाचल भवन दिल्ली व हिमाचल सदन दिल्ली में 1200 रूपए प्रति दिन के हिसाब से ही कमरे का रेंट पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त जो वहां के टैक्स जीएसटी आदि जोड़े जो थे उसको खत्म कर दिया गया है। 1200 रूपए के अतिरिक्त भोजन आदि का जो बिल होगा वो अदा करना होगा। भोजन के मूल्यों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी या कमी नहीं की गई है। गैर हिमाचलियों को यहां पर ठहरने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे जैसी व्यवस्था पहले से है।
नॉन हिमाचली के नाम पर यदि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुकिंग होती है तो उससे कमर का प्रतिदिन के हिसाब से दो हजार रूपए ही लिया जाएगा। यदि किसी को चेंज करने या कुछ समय के लिए ही कमरा चाहिए तो इस रेंट का आधा रेंट चुकता करना होगा।
मुख्यमंत्री समेत, मंत्रियों व अन्य अधिकारियों या प्रदेश के दूसरे लोगों को 1200 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से ही कमरा मिलेगा। पीटरहॉफ और विलीज पार्क में यदि वीआईपी सूट कोई बुक करवाता है तो उसे बुकिंग के 2 हजार रूपए देने होंगे।
इसमें भी जीएसटी व दूसरे टैक्स अब शामिल कर दिए गए हंै जोकि पहले अतिरिक्त रूप से लिए जाते थे। सुपर डीलक्स रूम का यहां पर किराया 1600 रूपए प्रतिदिन का रखा गया है। इसी तरह से डीलक्स रूम के लिए 1200 रूपए की राशि चुकता करनी होगी। गैर हिमाचलियों के लिए पीटरहॉफ व विलीज पार्क में वीआईपी सूट के 2500 रूपए प्रतिदिन, सुपर डीलक्स रूम के 2 हजार रूपए प्रतिदिन व डीलक्स रूम के 1200 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे।
फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग ने इसमें जो टैक्स की राशि जोड़ी जाती थी उसे खत्म कर दिया है और अब सीधे रूम रेंट ही रखा है। बताया जाता है कि जीएडी के इन भवनों में कमरों का रूम रेंट बढ़ाए जाने से इसकी इन्कम में बढ़ोतरी हुई है और यह आमदनी कितनी बढ़ी है इसकी कैलकुलेशन करने को कहा गया है।
वैसे इससे पहले 200 से 250 रूपए में कमरा मिल जाता था जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाया है। इसे इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि कम कीमत की वजह से इनका दुरूपयोग बढ़ गया था। रोजाना कमरों के लिए मारामारी पड़ी रहती थी और सिफारिशों से कमरे दिए जाते थे।
अब पूरा सिस्टम ऑन लाइन कर दिया गया है और लगभग सभी को कमरे आसानी से मिल जाते हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली में हिमाचल भवन व सदन बनाने का सरकार का मकसद था कि वहां पर जो हिमाचल के लोग इलाज आदि के लिए जाते हैं उनको राहत मिले। मगर ये भावना खत्म हो गई थी। अब जब से रूम रेंट बढ़ा है तब से जरूरत के हिसाब से ही लोग वहां जाते हैं।
