हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन ने टीजीटी बैच वाईज भर्तियों की नियुक्तियां देने पर सरकार का प्रदेश आभार व्यक्त है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा कार्यालय आदेश में भर्ती में दिखाए गए नियम व शर्तों में ईडब्ल्यूएस के फर्जी व झूठे प्रमाण पत्रों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।
कार्यालय आदेश के अंतिम व 7वें नंबर पर दर्शाये गए आदेश में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नियुक्ति प्रोविजनल होगी और आय और संपत्ति के अधीन है । प्रमाण पत्रों को उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित किया जा रहा है और यदि सत्यापन से पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दवा फर्जी / झूठा है, तो सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।
बिना और कारण बताएं ऐसी आगे की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो नकली व गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की जा सकती है। पूर्व में भी जब ईडब्ल्यूएस नहीं था, तब भी हिमाचल में जनरल श्रेणी के बीपीएल परिवारों को नौकरी में 7वें आरक्षण दिया जाता था, उसका भी दुरुपयोग किया गया तथा पात्र व्यक्तियों को उसका उतना लाभ नहीं मिल पाता था। परंतु ईडब्ल्यूएस आने पर भी इसका दुरुपयोग होने लगा।
जिस पर पूर्णतय जांच में डालने का निर्णय लिया है। जिसका हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का उक्त कदम सराहनीय है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया स्व: घोषित है।
वहीं अलग राशन कार्ड बनवाने पर भी अभ्यर्थी के परिवार की आय सम्मिलित की जाती है। परंतु प्रदेश में अधिकतर अभ्यर्थियों द्वारा परिवार की आय छुपाई जाती है।
प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन के प्रधान राजेश गौतम, सुरेश कुमार, रजनीश राणा, रामेश्वर कुमार, चंद्रशेखर, पंकज शर्मा, विजय ठाकुर, राजेश वर्मा, पुरूषोतम चंद, अजय कुमार ने भी इस फैसले का स्वागत किया है ताकि इस बार भी व भविष्य में भी कोई भी व्यक्ति गलत प्रमाण पत्र बनवाकर गलत तरीके से पात्र व्यक्तियों का हक ना छीन सके। पहले ही आय सीमा चार लाख बहुत अत्यधिक है, जोकि एक लाख तक होनी चाहिए थी।
