हिमखबर – डेस्क
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
बैठक में कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश कैबिनेट ने सूबे के करीब चार लाख कर्मचारियों और किसानों को बड़ी राहत दी है।
प्रदेश सरकार कर्मचारियों को घर बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए अब 7.50 के बजाय 15 लाख रुपये तक कर्ज देगी। यह कर्ज लगभग आठ फीसदी ब्याज दर पर दिया जाएगा।
ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर भी कर्मचारियों के आश्रितों को न्यूनतम 30,000 के बजाय 55,000 जबकि अधिकतम एक लाख के बजाय 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।
अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को मंजूरी दी है।
यह एडवांस बैंक से कर्ज की तरह दिया जाता है। इस एचबीए की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। इससे पहले यह 34 फीसदी थी। अब कर्मचारियों का नया मूल वेतन ढाई गुना बढ़ गया है, इसीलिए ऐसा किया गया है।
कैबिनेट ने राज्य में हाल ही में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। बैठक में कैबिनेट ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 32 लोगों के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। भारी बारिश के कारण प्रदेश में अभी भी कम से कम 6 लोग लापता हैं और 12 घायल हो गए हैं।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक।
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हिमाचल कैबिनेट की बैठक। – फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश कैबिनेट ने सूबे के करीब चार लाख कर्मचारियों और किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों को घर बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए अब 7.50 के बजाय 15 लाख रुपये तक कर्ज देगी। यह कर्ज लगभग आठ फीसदी ब्याज दर पर दिया जाएगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर भी कर्मचारियों के आश्रितों को न्यूनतम 30,000 के बजाय 55,000 जबकि अधिकतम एक लाख के बजाय 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।
अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को मंजूरी दी है। यह एडवांस बैंक से कर्ज की तरह दिया जाता है। इस एचबीए की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। इससे पहले यह 34 फीसदी थी। अब कर्मचारियों का नया मूल वेतन ढाई गुना बढ़ गया है, इसीलिए ऐसा किया गया है।
कैबिनेट ने राज्य में हाल ही में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। बैठक में कैबिनेट ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 32 लोगों के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। भारी बारिश के कारण प्रदेश में अभी भी कम से कम 6 लोग लापता हैं और 12 घायल हो गए हैं।
खैर के पेड़ काट सकेंगे
निजी भूमि पर खैर कटान के लिए किसानों को अब दस साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दस साल अवधि की शर्त को हटाया जाएगा। अब कभी भी खैर कटान किया जा सकेगा। बशर्ते, पेड़ परिपक्व अवस्था में हों।
अभी तक खैर कटान नीति में यह प्रावधान है कि 10 साल बाद ही किसी भी बीट में खैर कटान किया जा सकता था। वन विभाग से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती थी।
राज्य के निचले और मध्य क्षेत्रों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए निजी भूमि पर खैर के पेड़ों के कटान की नीति की समीक्षा करने को स्वीकृति दी गई है।
वन कटान को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि, इस नीति में संशोधन किया जाएगा और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी जाएगी। राज्य में खैर के पेड़ों की खेती ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन आदि में होती ।
शिंगला में नया राजकीय संस्कृत महाविद्यालय
कैबिनेट ने शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के शिंगला में नया राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ इस महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन व बुनियादी ढांचे के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया।
बैठक में कुल्लू जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लगौटी और पुजाली में विज्ञान की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनौन में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने तथा नौ पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।
नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के बराड़ा गांव में आवश्यक पदों के सृजन के साथ नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सोगट में तीन पदों के सृजन सहित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई।
नौणी विवि में 60 पद भरने का निर्णय
कैबिनेट ने कांगड़ा जिला में जल शक्ति विभाग के धर्मशाला जोन के तहत भवारना में विभिन्न श्रेणियों के अपेक्षित पदों के सृजन के साथ नया जल शक्ति वृत्त कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
सोलन जिले के डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में अनुबंध आधार पर गैर शिक्षण कर्मचारियों के 60 पदों को भरने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंडी जिला के सिद्धपुर में उत्कृष्टता केंद्र, उप निदेशक बागवानी का कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया।
क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिला के डोडरा क्वार में विषयवाद विशेषज्ञ (बागवानी) का कार्यालय खोलने का निर्णय लिया।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
बैठक में मंडी जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बगस्याड़ में आईओटी तकनीकी (स्मार्ट एग्रीकल्चर), मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल और आईओटी तकनीकी (स्मार्ट हेल्थ केयर) के नए ट्रेड शुरू करने एवं आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में सहायक प्रोफेसर के एक पद, सीनियर रेजिडेंट के एक पद और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नॉलिजिस्ट के दो पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की।
हिमकेयर योजना को लेकर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत 392 लाभार्थी परिवारों की दो वर्ष की प्रीमियम राशि वापस करने और 4,484 लाभार्थी परिवारों के कार्ड की वैधता अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने का भी निर्णय लिया।
यह वे लोग हैं, जिन्होंने योजना अवधि बढ़ाने से पहले तीन-तीन हजार की राशि जमा करा दी थी। सरकार ने कार्ड के नवीनीकरण के लिए एक हजार की राशि तय की थी। यह कार्ड तीन साल की अवधि के लिए बनाया गए।
दो राजकीय महाविद्यालय बनाने की स्वीकृति
बैठक में लाहौल-स्पीति जिले के काजा तथा शिमला जिला के ज्योरी में राजकीय महाविद्यालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के नालागढ़ में 349 करोड़ की राशि से विकसित होने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को निर्माण एजेंसी के रूप में स्वीकृति दी है।
मेडिकल डिवाइस पार्क में उद्योग लगाने के लिए अभी तक सरकार के साथ कुल 819 करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। पार्क में करीब 5,000 करोड़ का निवेश करके मेडिकल उपकरण बनाने वाले उद्योग स्थापित किए जाने हैं।
सीमेंट की गुणवत्ता पर तीन दिन में रिपोर्ट तलब
बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रदेश में सीमेंट की उपलब्धता और गुणवत्ता पर चिंता जताई। कैबिनेट ने उद्योग और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशकों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक को स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्हें तीन दिन के भीतर मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
