न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एसपी सिरमौर की अध्यक्षता में इस एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी में डीएसपी ददाहु डीएसपी राजगढ व डीएसपी संगडाह को भी शामिल किया गया था। 22 अगस्त 2022 को कोर्ट ने एसआईटी को दो माह के भीतर जांच पूरी करने को कहा था।
सिरमौर – नरेश कुमार राधे
प्रदेश हाईकोर्ट ने रेणुका डैम प्रोजेक्ट से जुड़े भूमि अधिग्रहण मुआवजे के आबंटन में हुई धोखाधड़ी की धीमी जांच पर सख्त रुख अपनाते हुए एसपी सिरमौर को तलब किया है। कोर्ट ने इस जांच को लेकर गठित एसआईटी द्वारा स्टेट्स रिपोर्ट पेश न कर पर यह आदेश जारी किए।
एसपी सिरमौर को रिकॉर्ड सहित तलब किया गया है। मुआवजे को चंद वकीलों, दलालों और राजस्व कर्मियों द्वारा हड़पने के आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने एसआईटी का गठन करने के आदेश दिए थे।
न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एसपी सिरमौर की अध्यक्षता में इस एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी में डीएसपी ददाहु, डीएसपी राजगढ व डीएसपी संगडाह को भी शामिल किया गया था।
22 अगस्त 2022 को कोर्ट ने एसआईटी को दो माह के भीतर जांच पूरी करने को कहा था। इस अवधि में जांच पूरी न करने पर एसआईटी ने 3 नवम्बर 2022 को 3 माह का अतिरिक्त समय मांगा था।
3 माह के अतिरिक्त समय में भी इस मामले में कोई रिपोर्ट पेश न कर पाने पर कोर्ट ने एसआईटी को फटकार लगाते हुए एसपी को तलब करने के आदेश दिए। कोर्ट ने एसपी को जांच में होने वाली देरी का कारण स्पष्ट करने के आदेश दिए है।
मामले के अनुसार एचपीपीसीएल ने रेणुका डैम प्रोजेक्ट के लिए 12 हजार बीघा से अधिक भूमि अधिगृहित की है। इसके लिए भू मालिकों को लगभग 2500 करोड़ रुपए बतौर मुआवजे का खर्चा किया जाना है।
मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि रेणुका जी क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भारी धन राशि का आकलन मुआवजे के रूप में गरीब और अनपढ़ भू मालिकों को देने के लिए किया गया।
रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुछ दलालों ने वकीलों और राजस्व कर्मियों सहित बैंक कर्मियों से मिलीभगत कर वास्तविक भू मालिकों के साथ घोटाला किया है और गरीबों की भारी रकम हड़प ली है।
