व्यूरो रिपोर्ट
दो साल की राइडर में फंसे सरकारी विभागों के हजारों कर्मचारियों के लिए काफी इंतजार के बाद खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीन अप्रैल की अपनी घोषणा के अनुसार राइडर की फाइल साइन कर दी है। इसके बाद यह फाइल अब वित्त विभाग में जाएगी और यदि फायनांस सेक्रेटरी चाहें, तो बिना कैबिनेट में जाए भी अधिसूचना जारी हो सकती है।
सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार किन्नौर दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मसले पर दोबारा से वित्त विभाग और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर के साथ चर्चा की और इस चर्चा के बाद मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर में इस फाइल को मंगवाया गया। फिर इसे साइन करके वापस भेज दिया गया।
इसके बाद अब अतिरिक्त मुख्य सचिव फायनांस प्रबोध सक्सेना तक यह फाइल जाएगी। इसके बाद यदि वह चाहें, तो कैबिनेट से 25 जून को इस पर मुहर लगवा सकते हैं। हालांकि अधिसूचना कैबिनेट से पहले भी जारी हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सहमति इसमें मिल गई है।
बुधवार शाम तक अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को यह फाइल नहीं मिल पाई थी, इसलिए वह इस बारे में गुरुवार को ही कुछ बता पाएंगे। दूसरी ओर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने दावा किया कि फाइल महासंघ की मांग के अनुसार क्लीयर हुई है और वह एक-दो दिन में इस बारे में अधिसूचना जारी करवा रहे हैं।
महासंघ अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस अधिसूचना में तीन जनवरी, 2022 तक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को हायर ग्रेड-पे का लाभ देने की मांग की गई थी और इसी अनुसार यह मामला हल हुआ है।
गौरतलब है कि दो साल के राइडर में फंसे कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन में ही तीन अप्रैल को घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद इस बारे में अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है।
इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि घोषणा तीन जनवरी, 2022 को पे-रिवीजन रूल्स नोटिफाई होने की तारीख तक रेगुलर हो चुके कर्मचारियों के लिए की गई थी या इस तारीख तक सरकारी विभागों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए थी। इसी इंटरप्रिटेशन को स्पष्ट करने के लिए वित्त विभाग ने दोबारा से फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी थी और अब जाकर यह निकली है।
महासंघ अध्यक्ष का दावा है कि अब तीन जनवरी, 2022 तक कार्यरत कर्मचारियों को राइडर की अवधि के बाद हर ग्रेड-पे का लाभ मिल पाएगा।
