नूरपुर (देवांश राजपूत):
फोरलेन परियोजना के लिए हम लोगों की अधिग्रहण की जा रही जमीन व भवनों के लिए सरकार हमारे बार-बार आग्रह करने के बावजूद स्पष्ट तौर पर मुआवजे की दर को लेकर कोई पत्ते नहीं खोल रही। हमें आशंका है कि इसका कारण यह है कि प्रस्तावित मुआवजा जहां जमीन की वर्तमान व प्रचलित दर से काफी कम है वहां उस दर के समान भी नहीं है जिस बारे वर्तमान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में उल्लेख कर रखा है।
यह बात भड़वार में गत दिन फोरलेन संघर्ष समिति की एक बैठक में सरकार की टालमटोल पर गहरा क्षोभ प्रकट करते हुए समिति के पदाधिकारियों द्वारा कही गई। संघर्ष समिति के महासचिव विजय हीर तथा प्रैस सचिव बलदेव पठानिया ने बताया कि यद्यपि समिति के शिष्टमंडल मुआवजे की सरकार टालमटोल पर पहले भी संबंधित अधिकारियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनसे न्याय की गुहार लगा चुके हैं।
इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि संघर्ष समिति का एक शिष्टमंडल स्थानीय वन मंत्री राकेश पठानिया से मिलकर उन्हें सारे घटनाक्रम से अवगत करवाएगा, ताकि प्रभावित लोगों को आंदोलन की राह पर उतरने की नौबत न आए।
