मिडल ईस्ट में जारी तनाव के कारण देश में पांच किलो वाले LPG से लेकर डीजल तक, सब महंगा

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पांच किलो के एलपीजी सिलेंडर की 51 रुपए बढ़ी कीमत, कॉमर्शियल का रेट 195 रुपए से ज्यादा बढ़ा

हिमखबर डेस्क 

देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर एक बार फिर आम लोगों को झटका लगा है। बुधवार से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने छोटे यानी पांच किलो वाले एलपीजी सिलेंडर (जिन्हें आमतौर पर छोटू सिलेंडर कहा जाता है) की कीमत में 51 रुपए की बढ़ोतरी की है।

इसके साथ ही 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम भी करीब 195.50 रुपए तक बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में 19 किलो सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए के पार पहुंच गई है। फिलहाल घरेलु सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कीमतों में इस उछाल की बड़ी वजह मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव माना जा रहा है। अमरीका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का असर तेल और गैस सप्लाई पर पड़ा है।

खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद रहने से भारत की एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है, क्योंकि देश की करीब 88 फीसदी एलपीजी इसी रास्ते से आती है। सप्लाई में कमी के कारण कीमतों पर सीधा असर देखने को मिल रहा है।

हालांकि बुधवार को एलपीजी लेकर दो और जहाज भारत पहुंच गए हैं, जिससे गैस की किल्लत खत्म होने की उम्मीद बंधी है।

पेट्रोल के बाद प्रीमियम डीजल भी महंगा

नई दिल्ली। देशभर में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब प्रीमियम डीजल भी महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने प्रीमियम डीजल की कीमतों में लगभग 1.50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है।

इस फैसले का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। दिल्ली में अब प्रीमियम डीजल की कीमत करीब 95 से 96 रुपए प्रति लीटर हो गई है।

विमान ईंधन की कीमतें आठ फीसदी बढ़ीं

तेल विपणन कंपनियों ने विमान ईंधन की कीमतों में 115 प्रतिशत की भारी-भरकम बढ़ोतरी के कुछ ही देर बाद घरेलू विमान सेवा कंपनियों को राहत देते हुए उनके लिए सिर्फ आंशिक वृद्धि करने का फैसला किया। यह वृद्धि 8.58 प्रतिशत रहेगी। सरकार के स्तर पर हस्तक्षेप के बाद घरेलू एयरलाइंस को यह राहत दी गई है।

विमान ईंधन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 50 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव पास

विमान ईंधन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 50 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का प्रस्ताव बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रश्नकाल के बाद सदन में प्रस्ताव रखा कि इस संबंध में 26 मार्च, 2026 को जारी अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की जाए। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया।

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