काँगड़ा, राजीव जस्वाल
मटौर-शिमला फोरलेन फेस पांच के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है । जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड अपनी लाइन को फोरलेन मार्ग से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कर रहे हैं। कछियारी से भंगवार तक 23 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार ने 133 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है।
निजी भूमि मालिकों को एसडीएम कार्यालय कांगड़ा की तरफ से नोटिस जारी कर उन्हें अपनी जमीन का मुआवजा हासिल करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और जमीन के कागजात लेकर संपर्क करने को कहा गया है। स्थानीय प्रशासन तीन महीने के भीतर इस भूमि का अधिग्रहण कर सड़क निर्माण के लिए आबंटित कंपनी को भूमि सौंपेगी।
केंद्र सरकार ने नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से 23 रुपए, 60 रुपए 83 हेक्टेयर निजी भूमि को पैकेज पांच के तहत भंगवार से कछियारी तक अधिग्रहण के लिए 133 करोड़ रुपए एसडीएम कार्यालय कांगड़ा को मंजूर किए हैं। इसके अलावा 18 हेक्टेयर और निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है जिसकी मुआवजा राशि लगभग 66 करोड़ रुपए भी एक महीने भीतर पहुंचने के आसार हैं।
एसडीएम अभिषेक वर्मा ने बताया कि निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सरकारी और वन विभाग की भूमि को फोरलेन के नाम शिफ्ट कर दिया गया है और भू मालिकों को मुआवजा लेने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वर्मा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को निजी भवनों का एस्टीमेट बनाने के आदेश जारी किए हैं और एक महीने भीतर उनकी रिपोर्ट सबमिट होने बाद निजी भवन मालिकों को भी उचित मुआवजा दिया जाएगा।
