हिमखबर डेस्क
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार देश का आम बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए हैं।
वित्त मंत्री ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाने के बार में घोषणा की है। इसका मतलब कि ये सभी चीजें सस्ती होने वाली हैं।
कच्चे चमड़े और इससे जुड़े माल पर ड्य़ूटी कट से जहां जूते-बैग सस्ते होने वाले हैं, तो वहीं मोबाइल फोन में यूज होने वाले पार्ट्स जैसे बैटरियां सस्ती होंगे, जिससे फोन की कीमतें भी घट सकती हैं।
इसके अलावा विदेश में पढ़ाई सस्ती करने से जुड़ा बड़ा ऐलान हुआ है, क्योंकि टीसीएस इंटरेस्ट रेट को 5% से कम कर अब 2% किया गया है।
वहीं, स्पोर्ट्स से जुड़े आईटम्स भी सस्ते होने वाले हैं, इन सामानों पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बजट में हुए ऐलान के बाद कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी।
ये चीजें होंगी सस्ती
- कपड़े
- लेदर आइटम
- सिंथेटिक फुटवियर
- चमड़े के उत्पाद
- कैंसर-शुगर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री
- लिथियम आयन सेल
- मोबाइल बैटरियां सस्ती हो जाएंगी
- सोलर ग्लास सस्ते होंगे
- मिक्स्ड गैस सीएनजी
- ईवी
- माइक्रोवेब ओवन सस्ते होंगे
- विमानों का ईंधन सस्ता होगा
- विदेश यात्रा सस्ती होगी
बजट में हुईं ये बड़ी घोषणाएं-
- वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 10 हजार करोड़ का SME ग्रोथ फंड रहेगा। टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी। 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इन्फ्रा बूस्ट करेगी।
- वित्त मंत्री ने खादी को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का प्रस्ताव रखा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही उद्योग-नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटरों पर फोकस किया जाएगा, ताकि तकनीक आधारित और कुशल वर्कफोर्स तैयार की जा सके।
- वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को वैश्विक बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए मैं ‘बायो फार्मा शक्ति’ योजना का प्रस्ताव रखती हूं। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इससे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा।
- 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शहरों के बीच विकास सेतु बनेंगे।
- दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर।
- अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग।
- बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं।
- समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत।
- हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा।
- तीन नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स की स्थापना का प्रस्ताव।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, शहरों के बीच विकास-संयोजक के रूप में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरीडोर बनेंगे। ये कॉरीडोर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच बनाए जाएंगे।
- निजी और सरकारी क्षेत्र में नए AHP संस्थान बनाए जाएंगे और अगले 5 वर्षों में एक लाख AHP को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।
- आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि जामनगर स्थित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को और मजबूत किया जाएगा।
- पशु-चिकित्सा क्षेत्र में पेशेवरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता योजना लाई जाएगी।
- निर्मला सीतारमण ने कहा, SHE (Self-help Entrepreneur) मार्क्स को कम्युनिटी-स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि महिला उद्यमियों की मदद की जा सके।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर अब 2% होगी, जो पहले 5% और 20% थी। इसके लिए किसी राशि की शर्त नहीं होगी।
- उन्होंने यह भी बताया कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से किसी व्यक्ति को मिले ब्याज पर अब आयकर नहीं लगेगा और इस पर TDS भी नहीं काटा जाएगा।
- पर्यटन और पर्यावरण क्षेत्र में भी सरकार ने नई पहल की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय ट्रेल विकसित की जाएगी, साथ ही अराकू वैली और पश्चिमी घाट में भी ऐसी ट्रेल्स तैयार की जाएंगी।
- ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख कछुआ घोंसले वाले क्षेत्रों के पास कछुआ ट्रेल्स का विकास किया जाएगा, ताकि जैव विविधता का संरक्षण हो और पर्यटन को बढ़ावा मिले।
- कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ‘भारत विस्तार’ के तहत आया है। यह एक बहुभाषी AI टूल है जो एग्री-स्टैक पोर्टल और ICAR के कृषि प्रथाओं के पैकेज को AI सिस्टम से जोड़कर किसानों और कृषि व्यवसायियों को स्मार्ट और आसान एक्सेस देगा।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि चालू वित्त वर्ष में यह 4.4 प्रतिशत है। सरकार ने कर्ज-जीडीपी अनुपात 2026-27 में 55.6 प्रतिशत रहने का प्रस्ताव रखा है, जो चालू वित्त वर्ष 56.1 प्रतिशत है।
- वित्त मंत्री ने बजट में कार्बन अवशोषण और उपयोग योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है और पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और डायग्नोस्टिक लैब के लिए ऋण-संबंधित पूंजी सब्सिडी सहायता योजना का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने क्लाउड सर्विसेज़ को 2047 तक टैक्स फ्री करने की व्यवस्था का ऐलान किया।
- इसके अलावा जिन सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी गई है है, यानी जो चीजें महंगी होने वाली हैं उनमें सबसे ऊपर शराब, स्क्रैप और खनिज शामिल हैं।
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 41 प्रतिशत कर हस्तांतरण का फार्मूला बरकरार रखा गया है।
- खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा। एसएमई के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए का कोष प्रस्तावित किया गया है।
- एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र में तेजी को देखते हुए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी ‘कंटेंट क्रिएटर लैब’ स्थापित करने में सहायता दी जाएगी।
- नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके फॉर्म्स जल्द ही जारी किए जाएंगे ताकि टैक्सपेयर्स नए नियमों से आसानी से परिचित हो सकें। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई स्कीम पेश की जाएगी, जिसमें नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रक्रिया के जरिए लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट आसानी से मिल सकेगा।
- मानव संसाधन सेवाओं की आपूर्ति अब TDS के दायरे में आएगी और LRS के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS दर 2 प्रतिशत कर दी जाएगी।
- बजट में गैर-ऑडिट ट्रस्ट्स के लिए टैक्स फाइलिंग की समयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है. वहीं, ITR-1 और ITR-2 फॉर्म्स की फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई तय की गई है। रिटर्न संशोधन की समयसीमा को भी 31 मार्च तक बढ़ाया गया है, इसके लिए मामूली शुल्क लगेगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज-जीडीपी अनुपात घटकर 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष 56.1 प्रतिशत था. आयकर अधिनियम के तहत खातों की अनुपस्थिति को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा और अभियोजन ढांचे को सरल किया जाएगा।
- न्यूनतम कर भुगतान 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा और मूल्यांकन व पेनल्टी कार्यवाही को एकीकृत किया जाएगा। छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए नई विदेशी संपत्ति घोषणा योजना लागू होगी।
- IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर की सीमा 2,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाई जाएगी और सभी IT सेवाओं के लिए 15.5 प्रतिशत सामान्य सेफ हार्बर मार्जिन लागू किया जाएगा। कुछ विदेशी संपत्तियों की गैर-घोषणा पर अभियोजन से सुरक्षा दी जाएगी।
- क्लाउड सेवाओं के लिए भारत डेटा सेंटर से 2047 तक टैक्स हॉलिडे की घोषणा की गई है। टोल मैन्युफैक्चरर्स को पूंजीगत वस्तुओं पर कर से छूट दी जाएगी।
- भारत में पांच साल रहने वाले विदेशियों की गैर-भारत आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और NRI को MAT से छूट दी जाएगी।
- इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं को 2 प्रतिशत लाभ मार्जिन पर सेफ हार्बर मिलेगा और डेटा सेंटर से जुड़े कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत सेफ हार्बर लागू होगा। IT सेवाओं की एडवांस टैक्स रूलिंग प्रक्रिया दो साल में तेज की जाएगी।
- सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स पर लेन-देन कर बढ़ाने का प्रस्ताव है। ऑप्शन्स प्रीमियम और ट्रेडिंग पर STT 0.15 प्रतिशत से 0.15 प्रतिशत किया जाएगा और फ्यूचर्स पर STT 0.05 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।
- सीफूड प्रोसेसिंग इनपुट पर ड्यूटी-फ्री सीमा 3 प्रतिशत मूल्य तक बढ़ाई जाएगी, जबकि कुछ भारत में बने आइटम्स पर कस्टम्स छूट समाप्त की जाएगी।।
- निर्मला सीतारमण ने बजट में कई कस्टम्स ड्यूटी राहतों की घोषणा की है। 17 एंटी-कैंसर दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी, जिससे दवाइयों की उपलब्धता सस्ती और आसान होगी। SEZ में निर्मित सामान के निर्यात पर किफायती ड्यूटी दी जाएगी, जो बिक्री की सीमा के अधीन होगी।
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए दायित्व वाले सामान पर ड्यूटी 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की जाएगी।
- सरकार ने SEZ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू बाजार में एक बार बिक्री की सुविधा देने की व्यवस्था की है।
- रक्षा क्षेत्र में विमान मरम्मत के लिए कच्चे माल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी और नागरिक प्रशिक्षण विमानों के पार्ट्स को भी BCD से मुक्त रखा जाएगा।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना में बायोगैस मिश्रित CNG के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी, ताकि उत्पादन और निर्यात में उद्योगों को प्रोत्साहन मिले।
