प्राथमिक शिक्षक सघं खण्ड कोटला द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत।

--Advertisement--

कोटला – स्वयम

प्राथमिक शिक्षक सघं खण्ड कोटला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उस फैसले का जो़रदार स्वागत किया गया है जिससे 2003 से पूर्व अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त अध्यापकों को पुरानी पेशंन योजना के अधीन पेशंन लाभ देने के निर्देश सरकार को हुए हैं।

प्राथमिक शिक्षक सघं खण्ड कोटला ने न्यायालय का इस फैसले के लिए धन्यावाद किया है और सघं के पदाधिकारियों ने माननीय न्यायालय तथा सरकार से अपील की है कि इस फैसले को शीघ्र लागू किया जाए तथा 2003 से पूर्व अनुबन्ध आधार पर नियुक्त अध्यापक,ग्रामीण विद्या उपासक तौर पर नियुक्त अध्यापक तथा नर्सरी अध्यापक वर्ग आदि को पुरानी पेशंन योजना के अन्तर्गत लाकर राहत प्रदान की जाए ।

यह तीनों ही वर्ग वर्ष 2003 से पहले के नियुक्त हैं।इस मुद्दे पर खण्ड कार्याकारिणी के समस्त पदाधिकारियों ने ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लेकर अपनी सहमति जताई व माननीय मुख्य मंत्री एवम शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश से गुहार लगाई है कि इन्हें जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाए ।

इस बैठक की अध्यक्षता खण्ड प्रधान कुलदीप पठानियां के साथ महासचिव अशोक कुमार ने की व बैठक में कोषाध्यक्ष सलिन्द्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवतार राणा , महालेखाकार दविन्द्र गुलेरिया , संयुक्त सचिव निर्मल सिंह , सहकोषाध्यक्ष रमन कुमार , मुख्य सरंक्षक सुरजीत गुलेरिया , मुख्य सलाहकार कंचन वाला , प्रदेश प्रतिनिधि जोगिन्द्र सिंह , जिला उपप्रधान केवल सिंह , जिला प्रतिनिधि मलकीयत सिंह, जगदेव जसरोटिया , हरजिन्द्र सिंह, कर्ण सिंह , संग्राम सिंह ,नीलकमल सिंह, राजीव पठानियां के साथ-साथ भीम सिंह ,अजय कुमार , अच्छर सिंह , नरताज सिंह , रजिन्द्र जरियाल, अनिल सिंह , सुरिन्द्र सिंह , विजय सिंह , मनीष कुमार , विनोद कुमार ,जसवीर सिंह , राकेश कुमार , संजय कुमार, विनय कुमार ,शमशेर सिंह आदि अध्यापक साथियों ने भाग लिया ।

--Advertisement--
--Advertisement--

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

सड़क दुर्घटना के घायलों का होगा डेढ़ लाख तक कैशलैस इलाज

सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने स्वास्थ्य विभाग...

वर्षा में भी बिना रुके कार्य कर रहे विद्युत कर्मचारी

हिमखबर डेस्क आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को शीघ्र...