प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को अन्य राज्यों से बेहतर बनाने के लिए है प्रयासरत: सुखराम चौधरी

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सिरमौर- नरेश कुमार राधे

प्रदेश सरकार हिमाचल में शिक्षा के स्तर को देश के अन्य राज्यों से बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों के स्तर को इतना बेहतर बनाया जाए कि आम व्यक्ति निजी संस्थानों के बजाय सरकारी स्कूलों में ही अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाए।

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला पांवटा साहिब में ज्ञानोदय कार्यक्रम के तहत स्मार्ट क्लासेस के शुभारंभ अवसर पर ये शब्‍द कहे। जिससे लगभग 450 विद्यार्थियों को अब स्मार्ट क्लासेज की सुविधा मिलेगी। साथ ही सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक अटल आदर्श विद्यालय खोला गया है।

ऊर्जा मंत्री ने पांवटा साहिब के प्रवास कार्यक्रम के दौरान कन्या राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांवटा साहिब में 11 लाख रुपये की लागत से बने 25 केवी ग्रिड कनेक्टेड रूफटाप सोलर प्लांट का उद्घाटन भी किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को मुफ्त भर्ती और सिलाई के लिए अलग से पैसे भी प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बच्चों को किताबें व स्कूल बैग भी मुफ्त में प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि बच्चों में पढ़ने की भावना के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा की भावना भी बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों की श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना के तहत रैंकिंग भी की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने खंड स्तरीय उत्कृष्ट सामुदायिक सहभागिता एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत शिक्षा खंड पांवटा साहिब के विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रधानाचार्य, पंचायत प्रतिनिधियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने को लेकर उनके सुझाव भी लिए।

उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वह स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, शौचालय, मिड डे मील, सफाई व्यवस्था व पढ़ाई आदि को ओर बेहतर बनाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत देते हुए 60 यूनिट तक बिजली निःशुल्क की है।

जिसके तहत अब हर माह 60 यूनिट तक विद्युत का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं से किसी भी तरह का मीटर रेंट, फिक्स्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 125 यूनिट विद्युत इस्तेमाल करने पर भी एक रुपया प्रति यूनिट की दर से एनर्जी चार्ज लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसानों को 50 पैसे प्रति यूनिट के स्थान पर केवल 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को बिना किसी आय सीमा के सभी के लिए 60 वर्ष कर दिया है, जिससे अब 7.50 लाख लोग लाभान्वित होंगे और इस पर 1300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

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