नूरपुर- देवांश राजपूत
हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने प्रश्न उठाए है। उन्होंने नूरपुर में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ जीएसटी,एकमुश्त कर एक देश एक कर की बजाए ए जी टी, ई जी टी, सीजीसीआर जिनमे मुख्यता अतिरिक्त माल़ एवम भाड़ा कर के रूप में सीमेंट प्रति बैग सात रुपए पचास पैसे, सरिया पर 37 रुपए प्रति टन ब अन्य वस्तुओ पर भी जजियाकर के रूप में लिया जा रहा है।
जबकि देश के किसी भी राज्य में एकमुश्त जीएसटी एक देश एक कर की तर्ज के रूप में लिया जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जीएसटी के साथ साथ तीन अलग ए जी टी, ब अन्य कर लिए जाते है। जोकि जनहित में नही है।यहां तक प्रदेश के व्यापारी वर्ग भी चिंतित है, क्योंकि प्रदेश के बॉर्डर पर अक्सर देखा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के व्यापारी की सेल अन्य राज्यों से कम आंकी जाती है जो कि प्रदेश हित में नहीं है।
प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने मात्र पेट्रोलियम,शराब पर जीएसटी लेने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत किया है। जबकि हिमाचल प्रदेश द्वारा अन्य वस्तुओं पर जीएसटी की बजाए कर उगाना जनता के साथ धोखा है।
सुदर्शन शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि अति शीघ्र इस मामले को गंभीरता से लिया जाए ताकि इस जजिया कर की उगाही से बचा जाए।
